उत्तराखंड
एनजीटी ने सरकार को 2019 में वायु प्रदूषण कम करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने देहरादून और ऋषिकेश को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत चयनित किया है। मार्च 2023 तक शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना है। ऐसे में आरटीए अगले चार महीने में डीजल-पेट्रोल से चलने वाले ऑटो-विक्रम को सड़क से बाहर करने की तैयारी कर रहा है। आरटीए की बैठक में इस पर अंतिम फैसला होना है।एक नंवबर को गढ़वाल आयुक्त कैंप कार्यालय में होने वाली संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) की बैठक में यह प्रस्ताव आएगा। पेट्रोल-डीजल ऑटो-विक्रम के परमिट पर संचालक सीएनजी वाले ऑटो-विक्रम ले सकते हैं। इसमें प्राथमिकता उनको मिलेगी, जो डीजल-पेट्रोल के ऑटो-विक्रम चला रहे थे। साथ ही, आरटीए यह भी विचार कर रहा है कि यदि कोई विक्रम की जगह बीएस-6 सवारी गाड़ी लेता है तो उसका परमिट भी परिवर्तित कर दिया जाएगा।आरटीओ प्रशासन दिनेश पठोई ने कहा-प्रदूषण कम करने के लिए डीजल-पेट्रोल से चलने वाले ऑटो-विक्रम को मार्च 2023 तक सड़क से बाहर करने के एनजीटी के आदेश हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी प्रदूषण कम करने के लिए कार्ययोजना तैयार की है। इसमें हमारा विभाग भी शामिल है। विक्रम-ऑटो को बाहर करने के फैसले पर आरटीए की बैठक में फैसला होगा।
