उत्तराखंड
उत्तराखंड पुलिस 7 दिन का ‘पुलिस सप्ताह मंथन-चुनौतियां और समाधान’ कार्यक्रम चला रही है. दूसरे दिन समारोह की मुख्य गेस्ट थीं राज्य की अपर मुख्य सचिव (गृह) राधा रतूड़ी. इस मौके पर उन्होंने उत्तराखंड के आमजन के साथ मौजूद राज्य के तमाम पुलिस अफसरान और कर्मचारियों को संबोधित किया. दूसरे दिन पुलिस सप्ताह के आयोजन में चर्चा के केंद्र बिंदु में रही राज्य पुलिस द्वारा शुरु की गई “गौरा शक्ति योजना”. जिसमें करीब 45 हजार से ज्यादा महिला-लड़कियां अब तक स्वेच्छा से अपना पंजीकरण करा चुकी हैं. जोकि इस योजना की बड़ी सफलता मानी जा रही है.इस मौके पर अपर मुख्य सचिव (गृह) राधा रतूड़ी ने समस्त पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि, गौरा शक्ति योजना में महिला पुलिसकर्मी उन महिलाओं से समन्वय कर उनकी शिकायत के समाधान करते हुए, उन्हें सुरक्षित महसूस कराएं. तभी गौरा शक्ति योजना के मूल उद्देश्य तक हम पहुंच सकेंगे. जनपद के पुलिस अधिकारियों को इस अभियान में ‘रिलेशनशिप मैनेजर’ के रूप में काम करने वाली महिला पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी नए रूप में चलाने की बात अपर मुख्य सचिव ने दोहराई. उन्होंने कहा, शैक्षणिक संस्थाओं के प्राचार्यों के साथ ही शिक्षा विभाग को भी ‘गौरा शक्ति योजना’ के तहत जोड़ा जाए. तो महिलाओं के हितार्थ और भी ज्यादा सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं. राधा रतूड़ी का मानना था कि उत्तराखंड में गांव, स्कूल, कॉलेज में युवाओं के मध्य वृहद स्तर पर, इस अभियान को चलाए जाने की आवश्यकता है. प्रत्येक महिला के मोबाइल पर उत्तराखंड पुलिस एप व गौरा शक्ति योजना को शामिल कराना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए. ताकि वे भी अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सके और पुलिस को अपना अभिन्न सहयोगी समझ सकें.उन्होंने जोर देते हुए कहा कि घरेलू हिंसा को केवल पारिवारिक मामला न समझें. इस सामाजिक समस्या के निवारण के लिए पुरुष पक्ष की भी काउंसलिंग किया जाना जरूरी है. पुलिस जवानों की आवासीय सुविधा पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए उन्होंने बताया कि, जवानों के बेहतर जीवन स्तर के लिए जीर्ण-शीर्ण आवासों को निष्प्रयोज्य घोषित करके, नए आवासों का निर्माण जल्दी ही शुरू कराया जाएगा.
