उत्तराखंड
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है उनका कहना है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से चली आ रही प्रथाएं नहीं बदली जाएंगी। विशेषज्ञ समिति ने तय समय 30 जून को ड्राफ्ट को तैयार कर लिया है। जल्द ही समिति की ओर से तैयार ड्राफ्ट सरकार को दिया जाएगा। जिस पर चर्चा कर कानूनी पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद ही सरकार इस फैसले पर निर्णय लेगी।
यूसीसी समिति ने 30 जून तक ड्राफ्ट तैयार करने की बात कही है, दिल्ली में समिति के सदस्यों ने मुलाकात कर बताया कि ड्राफ्ट का संकलन तय समिति में कर लिया गया है। जल्द ही समिति ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी इस पर चर्चा के साथ ही कानूनी पहलुओं का परीक्षण किया जाएगा इसके बाद ही सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।
संविधान के अनुच्छेद 44 से नागरिक संहिता का प्रावधान
सीएम धामी ने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद-44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान दिया गया है। यूसीसी लागू होने से किसी धर्म व समुदाय के रीति-रिवाज नहीं बदलेंगे। सभी के लिए एक समान कानून होगा। यूसीसी समिति ने ड्राफ्ट तैयार करने के लिए देश भर में 2.31 लाख लोगों की राय ली गई। जिसमें धर्म, समुदाय, हितधारकों का मत लिया गया और विधि आयोग से भी राय ली जा रही है।
