उत्तराखंड
उत्तराखंड जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है। सूत्रों के मुताबिक, उत्तराखंड में रंजना देसाई के नेतृत्व में बनी कमेटी अगले एक से दो दिन में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप सकती है. दिवाली के बाद उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी चल रही है.
यूनिफार्म सिविल कोड (UCC) उत्तराखंड जल्द ही लागू कर सकता है. सूत्रों के मुताबिक उतराखंड में रंजना देसाई के नेतृत्व में बनी समिति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अगले एक से दो दिन में रिपोर्ट सौंप सकती है. दिवाली के बाद उतराखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की भी तैयारी है. विधानसभा सत्र में यूनिफार्म सिविल कोड बिल को पेश कर उसे कानून की शक्ल दी जाएगी.विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम धामी ने राज्य में यूसीसी लागू करने का वादा किया था. इसके लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया था. समिति ने ऑनलाइन पोर्टल के जरिए लोगों से उनके सुझाव मांगे थे. इसके बाद समिति को करीब 20 लाख लोगों ने अपने सुझाव भेजे थे. यूसीसी का ड्राफ्ट पहले ही तैयार कराया जा चुका है.
धामी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से की थी चर्चा
गौरतलब कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले महीने यूसीसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की थी. इस बैठक में उत्तराखंड यूसीसी समिति की अध्यक्ष रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति रंजना देसाई समेत अन्य सदस्य भी मौजूद थे.
बता दें कि उत्तराखंड की ही तर्ज़ पर गुजरात भी यूनिफार्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि गुजरात सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अपने राज्य में यूसीसी को लेकर कानून लागू कर सकती है.
यूसीसी है क्या ?
समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का अर्थ एक देश-एक कानून से है. देश में शादी, तलाक, बच्चों को गोद लेने के नियम, उत्तराधिकारी और संपत्तियों को लेकर धर्मों में अलग-अलग कानून हैं. अगर यूसीसी लागू हो गया तो सभी के लिए एक कानून होगा, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का नागरिक हो.
