टिहरी

आम बजट गरीब विरोधी, और धन्ना सेठों का बजट है
अर्थात् प्रो कार्पोरेट बजट है -शान्ति प्रसाद भट्ट
प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड कांग्रेस

इस बजट ने देव भूमि उत्तराखंड जो देश को बिजली, पीने का पानी, सिंचाई का पानी और शुद्ध ऑक्सीजन देता है, जो प्रदेश पवित्र गंगा यमुना का उदगम स्थल यानि मायका हो उसे केंद्रीय बजट में
ठेंगा दिखाया गया है।

12 दिसम्बर 2024 को जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई “प्री बजट कंसल्टेशन” बैठक में उत्तराखंड सरकार ने 11सूत्रीय ज्ञापन दिया था, जिसमें से उत्तराखंड को कुछ भी नहीं मिला ।
उत्तराखंड के लोग चाहते थे : कि हमे,,,,
ग्रीन बोनस बजट के रूप में अपना पर्यावरणीय हिस्सा मिले
जल संरक्षण: गंगा, यमुना और काली नदियों तथा सहायक नदियों के सरंक्षण संवर्धन के लिए बजट मिले
वनाग्नि से सुरक्षा के लिए बजट
चारधाम यात्रा ,कावंड यात्रा
रोपवे प्रोजेक्ट ,ग्रीन बोनस,
जंगली जानवरों से सुरक्षा उपाय और प्रतिकर राशि के लिए बजट। मिले।
दैवीय आपदा के लिए बजट
कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट किसानों का कर्ज माफ होता
होम लोन में कोई छूट मिलती .
रोजगार सृजन का कोई सीधा रास्ता निकलता ।
महंगाई कम करने के लिए ठोस निर्णय लिए जाते ।
किसानों को MSP का लाभ दिया जाता ।
टिहरी झील को पर्यटन से जोड़ने के लिए व्यापक प्लान के लिए बजटीय व्यवस्था होती ।
कोई नया मेडिकल कॉलेज जिसमें टिहरी को भी एक मेडिकल कॉलेज मिलता।
बागेश्वर कर्णप्रयाग रेल सर्वेक्षण
रामनगर कर्णप्रयाग रेल सर्वेक्षण
ऋषिकेश बाया टिहरी उत्तरकाशी रेल सर्वेक्षण के लिए बजटीय व्यवस्था होती।
कुछ नहीं मिला उत्तराखंड को,,,,,

देश की बड़ी आबादी मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है- राकेश राणा

जिला कांग्रेस कमेटी टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष राकेश राणा ने केंद्रीय बजट पर बोलते हुए कहा की यह वही पुराना बजट है जो हम पिछले 10 सालों से सुनते आ रहे हैं. इसमें न तो गरीब, न किसान और न ही मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है. आज का बजट पिछले 10 सालों का सबसे कमजोर बजट रहा है. उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बारे में (12 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट) कोई जानकारी नहीं दी, यह सरकार का पुराना तरीका है कि वे कुछ दिखाते हैं और जब हम विस्तार से देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि कुछ नहीं मिला.
मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग, गरीबों , किसानों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है….इसमें आधारभूत संरचना के लिए कुछ भी नया नहीं है जिससे लोगों को रोजगार मिले.”

इस बजट में देश के किसानों के लिए कुछ भी नहीं. किसान धरने पर बैठे हैं, उनकी , MSP की बात नहीं हुई, यह देश को डूबोने वाला बजट है. किसानों को MSP नहीं दिया गया जो वो चाहते थे गरीबों के लिए आवास, MNREGA पर कोई बात नहीं हुई.
उत्तराखंड हिमालय जैसे कई पहाड़ी राज्य विगत कई वर्षों से ग्रीन बोनस की मांग कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से गहरा लगाव होने जैसी बातों के बावजूद भी यहां के लोगों की हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे।