टिहरी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी द्वारा श्रमिको के लिए कानूनी सेवा योजना एवं ‘‘हक की बात अभियान’’ का किया गया शुभारंभ
मान्नीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार माह फरवरी-2025 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिको के लिए कानूनी सेवा योजना, 2015 एवं विश्व सामाजिक न्याय दिवस विषय पर 07 दिवसीय ‘‘हक की बात अभियान’’ चलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त अभियान के तहत पूरे जनपद भर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिको के लिए कानूनी सेवा योजना, 2015 एवं विश्व सामाजिक न्याय दिवस विषय पर विधिक जागरुकता कार्यक्रम/शिविर एवं नुक्कड़-नाटक आयोजित किये जाने है। उक्त अभियान का शुभारंभ इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल द्वारा आज दिनांक 20 फरवरी, 2025 को किया जा चुका है।
उक्त के अनुक्रम में आज दिनांक 20.02.2025 को ग्रामसभा कुड़ी तहसील नरेन्द्र नगर में सर्वप्रथम मनरेगा श्रमिकों का हंस फाउंडेशन की सहायता से मेडिकल हेल्थ चेकअप किया जिसमें 53 मनरेगा श्रमिकों का हेल्थ चेकअप किया गया तत्पश्चात ‘‘विश्व समाजिक न्याय दिवस’’ एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिको के लिए कानूनी सेवा योजना, 2015 विषय पर विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त जागरूकता शिविर में श्रम विभाग की ओर से सुश्री आयशा जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी टिहरी गढ़वाल के द्वारा मनरेगा श्रमिकों को ई -श्रम कार्ड, श्रम विभाग से दी जाने वाली पेंशन, श्रमिकों की बालिका के विवाह हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता, श्रम विभाग से वितरित की जा रही सामग्री, श्रमिक किट, श्रम विभाग से चलाई जा रही योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई.
उक्त विधिक जागरूकता शिविर में अलोक राम त्रिपाठी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टिहरी गढ़वाल के द्वारा उपस्थित मनरेगा श्रमिकों को उनके अधिकारों की जानकारी, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हेतु नालसा द्वारा चलाई जारी योजना की जानकारी, श्रमिकों को दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता, बाल श्रम, पोक्सो कानून, बाल विवाह, बालकों के अधिकार उनकी शिक्षा, किशोर न्याय अधिनियम, gud touch, Bad touch, लोक अदालत, डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम तथा सरकार की द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, सड़क सुरक्षा के नियम एवं नालसा हेल्प लाईन नम्बर 15100 एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कानूनी सेवा योजना विषयों पर जानकारी दी गयी। मनरेगा श्रमिकों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली गई जिनके समाधान हेतु श्रमिकों को आश्वासन दिया गया संबंधित क्षेत्र के प्राविधिक स्वयंसेवियों को निर्देशित किया गया कि श्रमिकों की समस्याओं को लिख करके उनकी समस्याओं कार्यालय में देना आवश्यक कार्रवाई करने हेतु भेजना सुनिश्चित करें.
