
टिहरी
जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के निर्देशन में आज जिला कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में जिला पर्यटन विकास समिति (डीटीडीसी) की द्वितीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय परिसम्पतियों के संचालन एवं रख-रखाव के तहत पर्यटक आवास गृह सुनहरीगाड, पर्यटक सुविधा केन्द्र बग्लों की काण्डी, सौड़ व सेममुखेम, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अन्तर्गत निर्मित 14 दुकानों का संचालन, पर्यटक आवास गृह (नैखरी) चन्द्रबदनी का जीर्णोद्वार एवं संचालन, पर्यटक अतिथि गृह (रैन बसेरा) सुमनक्यारी का संचालन, कौड़िया साईक्लिंग ट्रैक संचालन, एगलिंग गतिविधि एवं डाईजर के समीप ईको पार्क, ट्रैक रूट एवं झील निर्माण के संबंध में चर्चा की गई।
जिला पर्यटन एवं विकास अधिकारी टिहरी अतुल भण्डारी ने बताया कि पर्यटक आवास गृह सुनहरीगाड का मरम्मत कार्य हुआ है, जिसका वर्तमान में संचालन नहीं हो रहा है। पर्यटक सुविधा केन्द्र सेममुखेम में झील निर्माण, एप्रोच रोड़ आदि कार्य होने हैं। समिति द्वारा पर्यटक आवास गृह सुनहरीगाड, पर्यटक सुविधा केन्द्र बग्लों की काण्डी, सौड़, सेममुखेम, पर्यटक अतिथि गृह (रैन बसेरा) सुमनक्यारी के संचालन हेतु संयुक्त निविदा कराये जाने का निर्णय लिया गया। 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अन्तर्गत निर्मित 14 दुकानों के संचालन को लेकर ओपन टू आॅल कर प्राथमिकता स्थानीय लोगों को दिये जाने की बात कही गई। कौड़िया साईक्लिंग ट्रैक में साइनेज, सेफ्टी गेयर आदि व्यवस्थाएं करने के साथ ही कैम्पिंग साइट, ब्रहमा ब्रिज, वर्ड वाचिंग, बेस कैम्प, ट्री हाॅउस आदि के रूप में विकसित करने हेतु ईको टूरिज्म के तहत राज्य सेक्टर में प्लान करने को कहा गया। इसके साथ ही डांडाचाली, हुलाड़ाखाल, सूरीधाार, थात गांव, खैट पर्वत, देंतखाल, माजफ गांव, खैट-पीड़ी आदि को नये डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने हेतु वन विभाग, राजस्व विभाग एवं पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण करने की बात कही गई।
बैठक में डीएफओ टिहरी वी.के. सिंह, ब्लाॅक प्रमुख जाखणीधार सुनीता देवी, प्रभारी एसटीओ टिहरी डी.एस. पुण्डीर, एटीओ अरविन्द चैहान, एसएसपी कार्यालय से के.एस.चैहान उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी द्वारा नवीन प्रस्तावित खतौनी के प्रारूप के अनुसार डाटाबेस तैयार किये जाने की कार्यवाही करने के दिये गये निर्देश
टिहरी
वास्तविक भू-अभिलेखों के आधार पर कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के अनुसार कृषकों को भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित समस्त योजनाओं का सम्यक लाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु डिजिटल कृषि योजना में आच्छादित एग्री स्टेक कार्यक्रम में फसल बीमा, पी.एम. किसान व फार्मर डायरेक्टिरी/रजिस्ट्री तैयार किये जाने की कार्यवाही की जानी है।
जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल ने जनपद के समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को सूचित करते हुए कहा कि प्रत्येक खातेदार/सह खातेदार की पृथक से नवीन खतौनी का डाटाबेस तैयार किये जाने हेतु समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जानी है। कहा कि राजस्व परिषद उत्तराखण्ड से निर्धारित समयसारिणी के अनुसार जनपद के समस्त राजस्व ग्रामों की खतौनियों के पुनरीक्षण एवं उसमें दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के अंश निर्धारण हेतु सूचना का प्रकाशन किये जाने हेतु समय सीमा दिनांक 01 फरवरी, 2023 से 15 फरवरी, 2023 तक, खतौनी में दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के खातावार एवं राजस्व समिति के परामर्श से राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) द्वारा नियत प्रारूप में तैयार किये जाने हेतु दिनांक 16 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक, राजस्व उप निरीक्षकों (पटवारी/लेखपाल) एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा खतौनी में दर्ज सह खातेदारों के गाटा नम्बरवार प्रस्तावित अंश के उद्धरण तैयार किये जाने व समस्त खातेदारों/सह खातेदारों को नोटिस जारी करने हेतु दिनांक 01 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक, खातेदारों/सह खातेदारों के द्वारा प्रारम्भिक रूप से किये गये अंश के निर्धारण के विरूद्ध आपत्ति/शुद्धिकरण हेतु यथावश्यक अभिलेखों/प्रमाणों सहित, सम्बन्धित लेखपाल अथवा राजस्व निरीक्षक अथवा रजिस्ट्रार कानूनगो को प्राप्त कराये जाने हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2023 तक, राजस्व निरीक्षक द्वारा राजस्व समिति के परामर्श, स्थानीय जांच-पड़ताल एवं पक्षों के मध्य सुलह-समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर अंश निर्धारण को अन्तिम करने हेतु दिनांक 01 मई 2023 से 31 मई 2023 तक तथा खातेदार/सहखातेदार की अनिस्तारित आपत्तियों को पक्षकारों के माध्यम से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु विलम्बतः 15 जून, 2023 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनसामान्य/हितधारकों को योजना की सूचना से अवगत कराये जाने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना है। इसके साथ ही सूचना की प्रतियाँ जिला कार्यालय टिहरी गढ़वाल के साथ-साथ अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसील/सम्बन्धित विकासखण्ड /ग्राम पंचायत कार्यालयों पर चस्पा की जानी है। जिलाधिकारी द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संचालित डिजिटल कृषि योजना में आच्छादित एग्री स्टेक कार्यक्रम हेतु वर्तमान खतौनियों में दर्ज प्रत्येक खातेदार एवं सहखातेदारों का अंश/हिस्से के अनुसार क्षेत्रफल निर्धारित किये जाने एवं नवीन प्रस्तावित खतौनी के प्रारूप के अनुसार डाटाबेस तैयार किये जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।