उत्तराखंड
धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव राज्य आंदोलनकारी के 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का मामला रहा जिस पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब यह प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा इसको कानूनी रूप दे दिया जाएगा इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाले अनुपूरक बजट पर भी कैबिनेट में चर्चा हुई है . तीसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव संविदा और आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव देने का रहा इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है अब संविदा और आउटसोर्स पर सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव मिल सकेगी।
राज्य आंदोलनकारियों की मुराद हुई पूरी
उत्तराखंड राज्य निर्माण में योगदान देने वाले राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को अब सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का फायदा मिल सकेगा, राज्य आंदोलनकारियों की यह मुराद पूरी हो गई है लंबे समय से राज्य आंदोलनकारी इसकी मांग कर रहे थे कई बार राज्य आंदोलनकारी ने क्षैतिज आरक्षण के लिए आंदोलन भी किए। मार्च में हुआ गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान भी राज्य आंदोलनकारी को आरक्षण का बिल विधानसभा में आने की उम्मीद थी लेकिन उस बजट सत्र के दौरान भी आरक्षण का बिल विधानसभा में नहीं आ पाया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियो को भरोसा दिया था कि जल्द ही सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का बिल विधानसभा में लाया जाएगा और आज कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है अब यह बिल विधानसभा पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा धामी कैबिनेट में अप्रचलित विधायको को निरस्त करने के लिए निरसन विधेयक मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट के अन्य बिंदु
- मानसून सत्र के लिए 11000 करोड़ के अनुपूरक बजट को कैबिनेट ने दी मंजूरी।
- राजकीय कर्मचारियों की तरह संविदा और आउटसोर्स महिलाओं को भी मिलेगा मातृत्व अवकाश।
- संविदा और आउटसोर्स से विभिन्न भागों में भर्ती हुए पुरुष और महिला कर्मचारियों को बाल दस्तक ग्रहण देने की मंजूरी
- इसके अलावा पुरुष और महिला कर्मचारियों को बाल्य देखभाल अवकाश देने पर भी मंजूरी ऐसे कर्मचारी जो संविदा और आउटसोर्स से भर्ती हुए हैं।
- लॉ कोर्सेज की एफिलेशन अब तकनीकी विश्वविद्यालय से होगी इसके लिए मंत्रिमंडल ने मंजूर दी है सदन में भी इसका प्रस्ताव आएगा।
- जल विद्युत नीति में किया गया संशोधन।
- नगर पालिका परिषद मुनि की रेती के उच्चीकरण कर ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में शामिल किए जाने पर दी सहमति।
