उत्तराखंड
प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, सहकारिता, उच्च शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा, एवं संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने विकासखण्ड थलीसैंण प्रांगण में आयोजित बहुद्देश्यीय शिविर में प्रतिभाग के दौरान क्षेत्र की जनता को लगभग 2 करोड़ की योजनाओं (Schemes) की सौगात दी।
जिसमे 1 करोड़ 64 लाख की 11 योजनाओं का शिलान्यास व 34 लाख 69 हजार लागत की तीन योजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने एक दर्जन से अधिक विभागों द्वारा योजनाओं के प्रदर्शन व प्रचार-प्रसार हेतु लगाई गई विभागीय स्टॉलो का निरीक्षण किया।
कैबिनेट मंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय जनता को संबोधित करते हुए कहा कि थलीसैंण क्षेत्र में 32 करोड़ की लागत से उप-जिला चिकित्सालय का निर्माण कार्य व 32 करोड रुपए की लागत से क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए की कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजना के लाभ से वंचित न रहे, इस हेतु अधिकारी सक्रिय और समर्पण भाव से कार्य करें।
स्वास्थ्य मंत्री ने शिविर में स्थानीय जनता की समस्याओं को सुना क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना की शिकायतों को लेकर मंत्री ने बीडीओ को निर्देश दिए कि ग्राम सभा की खुली बैठकों का आयोजन करवाकर पीएमएवाई के पात्र लाभार्थियों की सूची प्रस्तावित करें। वहीं लोनिवि, पेयजल व विद्युत सम्बन्धी शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
– मंत्री ने बहुउद्देशीय शिविर में 16 सहकारिता के लाभार्थियों को एक-एक लाख रूपये के चैक, 06 लाभार्थियों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन व 64 विद्यालयों को कंप्यूटर वितरित किये। साथ ही उन्होंने थलीसैंण ब्लाक स्तर पर सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले शिवानी व कुसुम को सम्मानित किया।
सरस्वती विद्या मंदिर थलीसैंण की शिवानी ने 10वीं कक्षा में 93.6 प्रतिशत अंक हासिल व राजकीय इंटर कॉलेज थलीसैंण की कुसुम ने 12वीं कक्षा में 87.6 प्रतिशत अंक हासिल किया था।
शिविर में वन विभाग, पूर्ति विभाग, उद्यान विभाग, कृषि, पर्यटन, पशुपालन, बाल विकास, उद्योग, राजस्व, समाज कल्याण, सहकारिता, स्वास्थ्य, आजीविका, पुलिस व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी। शिविर में वन विभाग, पूर्ति विभाग, उद्यान विभाग, कृषि, पर्यटन, पशुपालन, बाल विकास, उद्योग, राजस्व, समाज कल्याण, सहकारिता, स्वास्थ्य, आजीविका, पुलिस व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी भी दी।
