आदर्श इंटर कालेज अखोड़ी में शिक्षकों की कमी, 1 सितम्बर से अभिभावक देंगे धरना।

टिहरी के आदर्श राजकीय इंटर कालेज अखोड़ी में शिक्षकों की कमी का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। आलम यह है कि अभिभावक कई बार शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर विभाग से मांग कर चुके हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी सुनने को तैयार नही हैं, जिससे खफा होकर अभिभावक संघ ने 1 सितम्बर से इंटर कालेज के गेट पर धरना देने का मन बनाया है। अभिभावकों का कहना है कि सकूल में रसायन विज्ञान एक शिक्षक की नियुक्ति तो है, लेकिन पिछले 2 सालों से इस शिक्षक को देहरादून में अटैच कर दिया गया है। इसी प्रकार विद्यालय में गणित के शिक्षक की तो नियुक्ति ही नही है। विद्यालय में अध्यापकों न होने से छात्रों के पठन पाठन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दरअसल इस विद्यालय में दो पटिटयों के छात्र-छात्रायें पढ़ने आते है और इस विद्यालय को आदर्श विद्यालय का दर्जा भी दिया गया है, लेकिन कई बार मांग करने के बाबजूद भी न तो अटैचमैन्ट किये अध्यापक को वापस भेजा जा रहा है और न ही नियुक्तियां की जा रही हैं। अभिभावक संघ के अध्यक्ष विक्रम घणाता का कहना है कि छात्रों के भविष्य को देखते हुये मजबूरन धरना दिया जायेगा।

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मेहनत रंग लाई, एन एच पर आवाजाही शुरू।

ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। दरअसल शुक्रकार रात की वारिस कें कारण फकोट के पास सड़क टूट गई थी, जिस कारण ऋषिकेश और टिहरी के बीच आवाजाही ठप्प हो गई थी। लोगों की देहरादून मसूरी के रास्ते सफर करना पड़ रहा था। जिला प्रशासन के निर्देश पर बीआरओ ने एन एच पर रात दिन काम करते हुए हल्के वाहनो के आवाजाही लायक बना दिया।

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मुख्यमंत्री धामी ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं। छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जायेगा पुलिस, राजस्व और ग्राम्य विकास के कार्मिकों को कोविड काल में योगदान के लिये प्रोत्साहन राशि

देहरादून- मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विधानसभा सदन में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
ग्राम्य विकास विभाग- राज्य में प्रत्येक विधानसभा सदस्य को दी जाने वाली विधायक निधि में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु की गई रू0 1.00 करोड़ (एक करोड़ मात्र) की कटौती को निर्गत किया जायेगा।
उच्च शिक्षा विभाग – गवर्नमेण्ट डिग्री कॉलेजों के छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जायेगा। इससे लगभग 1 लाख छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे। इसका कुल व्यय भार 100 करोड़ रूपए है।
सैनिक कल्याण विभाग/ शहरी विकास विभाग- राज्य स्थित कैण्ट बोर्ड में निवास करने वाले भूतपूर्व सैनिकों का भवन कर माफ करने हेतु यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
राजस्व विभाग- राज्य में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास, पलायन की रोकथाम एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने हेतु भू-विधियों का अध्ययन कर आवश्यक सुझाव देने हेतु पूर्व मुख्य सचिव / अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राजस्व परिषद् श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया है।
पुलिस विभाग- कॉन्सटेबल, हेड कॉन्सटेबल, सब-इन्सपेक्टर एवं इन्सपेक्टर को कोविड-19 में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं हेतु रु० 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
राजस्व विभाग – पटवारी / लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार को कोविड-19 में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं हेतु रू0 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
ग्राम्य विकास- ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी को कोविड में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों एवं सेवाओं के लिये रूपये 10000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
स्कूल शिक्षा – प्रदेश के सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि को 250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने और साथ ही इसके लाभान्वितों की संख्या को 11 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की। श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति की राशि को 150 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने की भी घोषणा की। 600 अतिरिक्त विद्यालयों में वर्चुअल क्लासेज की व्यवस्था की जाएगी। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों सहित सभी शासकीय विद्यालयों में 1 से 14 सितम्बर 2021 तक प्रवेश पखवाड़ा एवं 15 सितम्बर 2021 को नवप्रवेशित बच्चों के लिए स्वागोत्सव मनाया जाएगा।

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डीएम ने किया तहसील कंडीसौड़ का निरीक्षण, गंदगी और अव्यवस्था को देख विफरी डीएम। व्यवस्थाओं को सुधारने के दिये निर्देश।

नई टिहरी -जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने तहसील कंडीसौड़ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने तहसील में पसरी गंदगी पर कड़ी नाराजगी प्रकट की करते हुए तत्काल तहसील को साफ सुथरा करने के निर्देश दिए हैं। वही नजारत, नकल खतौनी कक्ष व रजिस्ट्रार कानूनगो कक्षों व अलमारियों में दस्तावेज अव्यवस्थित ढंग से रखे हुए पाए गए। जिसपर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित पटल प्रभारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए रेकॉर्ड/फाइलों को व्यवस्थित तरीके से रखने के निर्देश दिए है। पत्रावलीयों के अव्यवस्थित पाए जाने एवं जिलाधिकारी द्वारा मांगी गई पत्रावलियों को प्रस्तुत नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने नजारत अधिकारी दर्शनलाल थपलियाल को कार्यशैली में सुधार लाने व रजिस्ट्रार कानूनगो गंगा पेटवाल का स्पष्टीकरण तलब किया है।
तहसील क्षेत्रान्तर्गत आपदा से क्षतिग्रस्त फसलों के मुआवजे संबंधी दस्तावेजों के निरीक्षण में पाया गया कि दो राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्रों से लगभग 200 मामलों में से 133 को फसल क्षति का मुआवजा वितरित किया गया। जिसमें से 21 प्रभावितों का मुआवजे की राशि खाता संख्या में त्रुटि के कारण वापिस राजस्व विभाग के खाते में आयी है। जिस पर जिलाधिकारी ने रजिस्ट्रार कानूनगो को निर्देश दिए कि जितने भी लोगों को फसलों की क्षति का मुआवजा वितरित किया गया है उसको वेरीफाई करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जिन व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया है उनके खाते में मुआवजे की धनराशि पहुंची भी है या नहीं। वहीं जमीन नामांतरण के दौरान जारी होने वाले घोषणा पत्रों को सह-खाता धारकों सहित सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने के निर्देश दिए ताकि ऐसे मामलों में पारदर्शिता बनी रहे। क्षेत्र में राजस्व पुलिस के मामलों की जांच में कुल 12 मामले पाए गए जिसमे से 4 रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित, 4 पर आरोप पत्र जारी व 4 पर विवेचना जारी होने पाया गया। वही तहसील कोर्ट में जमीन नामांतरण के भी 24 मामले लम्बित पाए गए जिनको शीघ्र निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को निर्देश दिए कि वह अपने कार्यों के साथ-साथ तहसील के सभी पटलो का निरीक्षण करते हुए दस्तावेजों व भवन की स्थिति को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करें। वही खाता खतौनी हो से अर्जित राजस्व की धनराशि को नजारत कक्ष के सिंगल लॉक मैं रखने के निर्देश दिए हैं। रिकॉर्ड रूम के निरीक्षण के दौरान सभी दस्तावेज व्यवस्थित व सुरक्षित पाए गए। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने राजस्व उपनिरीक्षक चौकी छाम का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में अतिक्रमण, संदर्भ व दैनिकी से सम्बन्धी पंजिका प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जिलाधिकारी ने राजस्व उपनिरीक्षक को कड़ी फटकार लगाते अतिक्रमण पंजिका बनाने के निर्देश दिए है वहीं संदर्भ व दैनिकी पंजिका के अवलोकन हेतु एसडीएम को निर्देश दिए है। पटवारी चौकी छाम का 1989 के बाद राजस्व विभाग के किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया जाना पाया गया। जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छाम के निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजिका, प्रसव कक्ष व एएनएम सेंटर का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी एएनएम सूचित रावत को आयरन और कैल्शियम की दवाओं के वितरण का लेखा-जोखा रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। मौके पर उपजिलाधिकारी रविन्द्र ज्वान्ठा, तहसीलदार किशन सिंह महंत, कानूनगो/राजस्व निरीक्षक विजेंद्र रमोला आदि उपस्थित थे।

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कर्मचारियों और पेंसनरों को मिलेगा 28 प्रतिशत डी ए। सी एम पुष्कर धामी ने की घोषणा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विधानसभा सदन में राज्य कर्मचारियों के फ्रिज किये गये महंगाई भत्ते को बहाल करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 प्रतिशत डीए वृद्धि से अब राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को कुल 28 प्रतिशत डीए मिलेगा। सितम्बर माह के वेतन में बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। जबकि जुलाई व अगस्त माह का एरियर दिया जाएगा। इससे प्रदेश के लगभग 1 लाख 60 हजार कर्मचारी और 1 लाख 50 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे।

पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे पर गम्भीरता व संवेदनशीलता से कर रहे विचार

पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर पहले ही मंत्रीमण्डल उपसमिति बनी हुई है। हम इस पर पूरी गम्भीरता और संवेदनशीलता से विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा पुलिसकर्मी दिन रात अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करते हैं। राज्य सरकार, राज्य और पुलिस विभाग के हित में हर जरूरी निर्णय लेगी।

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दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद दिए प्रमाण पत्र,बौराड़ी में तीन दिवसीय शिविर का आयोजन।

नई टिहरी । जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव के निर्देशों के तहत जनपद में दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने को लेकर जिला मुख्यालय स्थित प्रताप इण्टर कालेज बौराड़ी में तीन दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। समाज कल्याण व स्वास्थ्य विभग के सहयोग से 25 से 27 अगस्त तक के इस तीन शिविर के शुभारंभ अवसर पर जिलाधिकारी ने आयोजन स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेते हुए प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने शिविर में आने वाले दिव्यांगजनों को साफ-सुथरा भोजन और आवागमन हेतु वाहनों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि शिविर में पंजीकरण करवाने वाले प्रत्येक दिव्यांगजन का स्वास्थ्य परीक्षण करवाते हुए मौके पर ही प्रमाणपत्र निर्गत करें ताकि दूरदराज क्षेत्रो से आने वाले दिव्यांग जनों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने शिविर में भोजन, टेंट, कुर्सी इत्यादि की समुचित व्यवस्था पर प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी के कार्यों की भी सराहना की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने दिव्यांगजनों को व्हील चेयर, छड़ी व कान की मशीनें भी भेंट की।
जिलाधिकारी द्वारा जारी रोस्टर के अनुसार शिविर के पहले दिन विकासखण्ड देवप्रयाग, कीर्तिनगर व नरेंद्रनगर के 394 दिव्यांग जनों ने पंजीकरण करवाया। जिसमें से 141 मानसिक, 90 शारीरिक, 92 ईएनटी व 71 आंख से सम्बन्धित दिव्यांगजन शामिल है।
शिविर में सीएमएस डीएच बौराड़ी डॉ अमित राय, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ विनय डियूण्डी, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश्वरी, ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर मानविता, प्रभारी समाज कल्याण अधिकारी किशन चौहान, नगर पालिका परिषद टिहरी की अध्यक्षा सीमा कृषाली, अध्यक्ष रॉड्स सुशील बहुगुणा के अलावा अन्य अधिकारी व दिव्यांगजन भी उपस्थित थे।

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जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक, पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने लिया अधिकारियों से फीडबैक।

देहरादून। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने मंगलवार 24 अगस्त को विधानसभा में पेयजल विभाग के अन्तर्गत जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुख्य अभियन्ता उत्तराखंड पेयजल निगम ने बताया कि राज्य के पहाड़ी जनपदों में उत्तराखंड पेयजल निगम की ओर बहुग्रामी की 45 पेयजल योजनाएं हैं। इसमें से 21 पेयजल योजनाओं में डीपीआर बनाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 24 पेयजल योजनाओं की डीपीआर बनाये जाने का कार्य इसी साल सितंबर में पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि डीपीआर बनने के बाद नवंबर तक इन योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक दशा में इस साल सितंबर तक शेष 24 पेयजल योजनाओं की डीपीआर का काम भी पूरा कर लिया जाए।इसके अलावा मंत्री ने निर्देश दिया कि ऐसी योजनायें जिनमें कई ग्राम पंचायतों को पेयजल से लाभान्वित किया जाना है, उनकी डीपीआर का काम भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। सचिव पेयजल ने बैठक में बताया कि ऐसी योजनाएं जिनमें डीपीआर बनाने का कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, उन योजनाओं में डीपीआर बनाये जाने हेतु नियोजन विभाग के अन्तर्गत अनुबन्धित एजेंसियों के माध्यम से डीपीआर बनाने का कार्य इसी साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इसमें होने वाला खर्च जल जीवन मिशन के मद से वहन किया जायेगा। सचिव पेयजल ने भी बताया कि राज्य में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति 55 लीटर पेयजल प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पेयजल उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराखंड जल संस्थान ने बताया कि राज्य के समस्त जनपदों में गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु पेयजल लैब क्रियाशील हैं, जबकि राज्य के 95 विकासखंडों में पेयजल लैब स्थापना का कार्य गतिमान है, जिसे इसी साल नवंबर पूरा कर लिया जाएगा।

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सीएम धामी ने कराया विपक्षी विधायकों का धरना समाप्त, अधिकारियों को दिये आवश्यक निर्देश।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भवन पहुंचते ही परिसर में अपनी मांगों को लेकर बैठे धारचूला विधायक हरीश धामी और केदारनाथ विधायक मनोज रावत से मुलाकात की और उन्हें अपने कक्ष में आमंत्रित किया।
विधायक हरीश धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र धारचूला में मोबाईल कनेक्टीवीटी की समस्या की बात कहते हुए मोबाइल टावर लगाए जाने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की सड़कों के संबंध में भी अपनी बात कही।
विधायक केदारनाथ मनोज रावत ने कहा कि कोविड संक्रमण में कमी को देखते हुए चारधाम यात्रा को पुनः शुरू किया जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि धारचूला क्षेत्र में मोबाईल कनेक्टीवीटी के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही की जाए। इसके लिए केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया जाए। केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने कहा कि देश में सारे तीर्थ स्थान और सारे पर्यटन स्थल खुल चुके हैं लेकिन उत्तराखंड सरकार ने सिर्फ चारधाम यात्रा बंद कर रखी है। ऐसे में यहां के स्थानीय लोगों और व्यापारियों की रोजी रोटी पर संकट गहरा गया है। रावत ने कहा कि उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना दिया है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर मनोज रावत ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड का शुरू से ही विरोध हो रहा है। तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी लगातार बोर्ड को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं लेकिन इसको लेकर सरकार का रवैया लगातार उदासीन बना हुआ है। विपक्ष अब इस मामले पर सदन में प्राइवेट बिल लाने जा रहा है, जिसमें वह सत्तापक्ष के विधायकों से भी मत की मांग करेंगे और इस बिल के माध्यम से वह देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने का प्रस्ताव रखेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के संबंध में राज्य सरकार ने माननीय न्यायालय में अपना पक्ष रखा है। बैठक में मुख्य सचिव डॉ एस एस संधु, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु उपस्थित थे।

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चीन बॉर्डर के साथ जुड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग पिछले 10 दिनों से बंद, बीआरओ को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना।

चमोली । ज़िले में चीन बॉर्डर के साथ जुड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग पिछले 10 दिनों से बंद पड़ा है। तमकानाला और जुम्मा में लगातार हो रहे भूस्खलन के चलते जोशीमठ और मलारी के बीच हाईवे पर यातायात बाधित है। रणनीतिक महत्व के इस मार्ग के ठप होने के बाद से ही बॉर्डर रोड संगठन भारी मशीनों से रास्ता खोलने की कवायद कर रहा है लेकिन काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं।
चट्टानों के लगातार दरकने और बारिश के हालात के चलते लगातार इस हाईवे पर मलबा और चट्टानों के टुकड़े गिर रहे हैं। इसलिए बीआरओ को राहत कार्य के दौरान खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज़िला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदकिशोर जोशी के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया कि नीति वैली के स्थानीय लोगों के आवागमन के लिए अस्थायी तौर पर एक सड़क बना दी गई है और एसडीआरएफ व एनडीआएफ के कर्मचारी यहां मदद के लिए मौजूद हैं। एसडीआरएफ की एक टीम ने चमोली ज़िले के रैणी गांव के पास सैकड़ों लोगों के लिए बचाव और राहत कार्य को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि भूस्खलन के चलते सोमवार को तमस इलाके में फंसे 200 से ज़्यादा लोगों को एसडीआरएफ के टीमों ने निकाला। इस अभियान की तस्वीरें भी जारी की गईं। चूंकि यह रास्ता सेना के लिहाज़ से काफी अहम है और इसके ठप होने के कारण बॉर्डर पर तैनात सेना को ज़रूरी सप्लाई के लिए चिनूक हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। एक अधिकारी के मुताबिक नजदीकी जोशीमठ बेस से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं, मौसम विभाग की मानें तो चमोली राज्य का वह ज़िला है, जहां पिथौरागढ़ के बाद सबसे ज़्यादा बारिश पिछले 24 घंटों में हुई है। गौरतलब है कि मलारी हाईवे के अवरुद्ध होने के कारण नीति वैली के कम से कम एक दर्जन गांव प्रभावित हो गए हैं यानी 350 से ज़्यादा की आबादी संपर्क से कट चुकी है। हालांकि जोशी के मुताबिक कहा गया है कि इन गांवों में सप्लाई की कोई कमी नहीं है। वहीं, यह भी खबर दी गई है कि अगले 24 घंटों में यह रास्ता खुलने की उम्मीद है क्योंकि अब मलबा और पत्थरों का गिरना बंद होता दिख रहा है।

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बेटे की मौत के गम में कर डाली खुदखुशी, सदमें से जूझ रहे पिता ने लगाई फांसी।

हरिद्वार। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र की काशीपुरा बस्ती में बेटे की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार कर आए गमजदा पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटा पैरालाइसिस की बीमारी से जूझ रहा था और आज सुबह उसकी उसकी मौत हो गई। इस सदमे को पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए और ये कदम उठा लिया।
पुलिस के मुताबिक काशीपुरा निवासी का रंजीत बेटा 14 वर्षीय बेटा पैरालाइसिस की बीमारी झेल रहा था और वह रंजीत का इकलौता बेटा था। रंजीत रानीपुर मोड़ के पास एक दुकान पर काम करता था। इकलौते बेटे की मौत के बाद रंजीत ने उसके अंतिम संस्कार से आकर खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। इससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
बेटे की मौत के बाद पिता के आत्महत्या करने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। एसएसआई नंद किशोर ग्वाड़ी ने बताया कि कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, प्रथम दृष्टया बेटे की मौत के सदमे में रंजीत ने खुदकुशी की है।

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