नाबार्ड के 75 लाख के अनुदान से सहकारी क्षेत्र के वित्तीय एवं प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी – धन सिंह रावत।

नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय आईटी पार्क देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में डॉ0 धन सिंह रावत ने राज्य सहकारी बैंक एवं जिला सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों को यूएयू/केयूए सदस्यता प्राप्त कर नाबर्ड द्वारा 75 लाख की धनराशि स्वीकृत करने पर नाबार्ड प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे सहकारी क्षेत्र के वित्तीय एवं प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंको तथा पैक्स समितियों को कम्प्यूटराईज करने में विशेश योगदान दे चुका है। विभागीय मंत्री ने राज्य में सहाकारी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए निकट भविश्य में एक चिंतन बैठक आयोजित करने पर जोर दिया। उन्होंने दस मॉडल सहकारी गांव बनाने के साथ-साथ अगले तीन माह में पैक्स समितियों का सौ प्रतिशत कम्प्यूटरीकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में नाबार्ड महाप्रबंधक अरूण प्रकाश दास ने युवा ग्रहकों को आकर्शित करने तथा बैंकिंग उद्योग में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई आधारित भुगतान आदि नवीनतम टेक्नोलॉजी अपनाने का अहवान किया। उन्होंने पैक्स कम्प्यूटरीकरण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए बैंकों को इस कार्य में और तेजी लाने की सलाह दी, कहा कि पैक्स के काम को सुव्यवस्थित करते हुए इसकी व्यवसायिक संभावनाओं को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ त्रिस्तरीय सहकारी संरचना के सभी क्षेत्रों में दिखाई देगा। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए राज्य सहकारी बैंक की प्रबंध निदेशक ईरा उप्रेती ने भरोसा दिलाया कि सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्य में ऋण प्रवाह को बढ़ाने का धरातल पर प्रयास किया जायेगा। इसके साथ ही बैंक के ग्राहकों को मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए आरबीआई की मंजूरी प्राप्त करने के लिए शुद्ध एनपीए को न्यूनतम मानकों तक लाना होगा। कार्यक्रम में ‘किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी’ श्लोगन के माध्यम से केसीसी संतृप्ति, एमएससी पर विशेश ध्यान देने, पैक्स समितियों के व्यापार विविधिकरण, पैक्स के बीमा सीमा में वृद्धि, शासन स्तर के मुद्दों और वित्तीय समावेशन जैसे बिन्दुओं पर गंभीरत से चर्चा की गई।

बैठक में नाबार्ड के उप महाप्रबंधक एस.एन.बिरला, राज्य एवं जिला सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि, नाबार्ड के अधिकारी आदि उपस्थित रहे।

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धामी की सीट पर फैसला । इस विधानसभा सीट से चुनाव लडना तय।

आलाकमान जल्दी ही करेगी आधिकारिक घोषणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चुनाव लड़ने को लेकर जो सवाल सबके मन में है, उसका जवाब जल्द मिलने वाला है। खबर है कि…

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चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए 38 नोडल अधिकारी और 18 सेक्टर अधिकारी नामित। आवश्यक नम्बर भी जारी।

टिहरी। आगामी चारधाम यात्रा 2022 के सफल संचालन हेतु जनपद क्षेत्रान्तर्गत यात्रा व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन हेतु 38 नोडल एवं विभागीय नोडल अधिकारी तथा 18 सेक्टर अधिकारी नामित/नियुक्त किये गए है।
जिला मजिस्ट्रेट टिहरी गढ़वाल इवा आशीष श्रीवास्तव द्वारा सब डिवीज़न टिहरी, कण्डीसौड़ एवं जाखणीधार क्षेत्रार्न्तगत चारधाम यात्रा से संबंधित संपूर्ण व्यवस्थाओं हेतु एसडीएम टिहरी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जबकि सब डिवीजन धनोल्टी क्षेत्रार्न्तगत एसडीएम धनोल्टी,सब डिवीजन नरेंद्रनगर क्षेत्रार्न्तगत एसडीएम नरेंद्रनगर, सब डिवीजन कीर्तिनगर क्षेत्रार्न्तगत एसडीएम कीर्तिनगर, सब डिवीजन घनसाली क्षेत्रार्न्तगत एसडीएम घनसाली, सब डिवीजन प्रतापनगर क्षेत्रार्न्तगत एसडीएम प्रतापनगर को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। वहीं सुचारू मार्ग, खाद्यान पदार्थों के मूल्यों पर नियंत्रण, परिवहन एवं किराया नियंत्रण, पेयजल, स्वास्थ्य, शौचालय, स्वच्छता एवं दूरसंचार आदि अन्य व्यवस्थाओं हेतु विभागीय नोडल अधिकारी नामित किये गए हैं। उन्होंने सभी नामित अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण ज़िमेदारी के साथ करने के आदेश दिए। कहा कि नामित नोडल अधिकारी एवं विभागीय नोडल अधिकारी यात्रा प्रारम्भ होने की तिथि से सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करेंगे एवं प्रतिदिन अद्यावधिक सूचना चारधाम यात्रा / जिला आपदा कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बरों- 01376-234793, 233433, 8126268098, 7465809009, 9456533332, 7983340807 एवं जिला स्तरीय अधिकारी व्हाट्सएप्प ग्रुप पर उपलब्ध करायेंगे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा चारधाम यात्रा से संबंधित सुचारू मार्ग, स्वास्थ्य, सफाई, पेयजल विद्युत, पुलिस सहायता, यात्रियों की शिकायतों के निवारण आदि व्यवस्थाओं तथा जन सुविधाओं के पर्यवेक्षण के लिए सेक्टरवार सेक्टर अधिकारियों की भी तैनाती की गयी है। नामित सेक्टर अधिकारी समस्त सुविधाओं की मॉनिटिरिंग करते हुए सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर आवश्यक कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही मौसम की स्थिति, नदियों का जलस्तर की निगरानी करते हुए कार्यवाही कर सूचना से अवगत करायेगें। किसी भी प्रकार की दुर्घटना/अप्रिय घटना/आपदा घटित होने पर सम्बन्धितों से समन्वय कर कार्यवाही करेंगें।
उन्होंने आदेशित किया कि नामित सेक्टर अधिकारी सुलभ यात्रा व्यवस्था हेतु सम्बन्धित समस्त कार्यों के निमित्त चैक लिस्ट के अनुरूप आवश्यक रूप से प्रतिदिन अपने-अपने सेक्टर का निरीक्षण व सत्यापन करते हुए प्रतिदिन की सूचना चारधाम यात्रा 2022 टीजी व्हाट्सएप्प ग्रुप में पोस्ट करना सुनिश्चित करेंगे। समस्त सेक्टर अधिकारी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं विषयक समस्या / शिकायत निवारण हेतु सम्बन्धित यात्रा नोडल अधिकारी एवं विभागीय नोडल अधिकारियों से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे । चारधाम यात्रा 2022 विषयक समस्या / शिकायत की सूचना चारधाम यात्रा कन्ट्रोल के दूरभाष नम्बरों-01376-234793, 233433, 8126268098, 7465809009, 9456533332, 7983340807 पर भी उपलब्ध करायेंगे।

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120 मेगावाट की विद्युत परियोजना के लिए लोहारी गांव ने ली जल समाधि। जलमग्न होते गांव को देखते हुए ग्रामीणों के आंसू थमे नहीं।

देहरादून। लखवाड़-व्यासी बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले लोहारी गांव ने हमेशा के लिए जल समाधि ले ली है। करीब 71 परिवारों वाला लोहारी गांव सिर्फ अब इतिहास के पन्नों में ही पढ़ा और देखा जाएगा। व्यासी बांध का पानी धीरे-धीरे गांव में बढ़ रहा है। ऐसे में लोहारी गांव के ग्रामीण अपनी आंखों के सामने अपने घरों को जलमग्न होता देख रहे हैं और यह देखकर ग्रामीणों के आंसू नहीं रुक रहे हैं।
उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में रहने वाले लोगों का जीवन किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं है। उत्तराखंड में कभी कुमाऊं तो कभी गढ़वाल में बनने वाले विद्युत उत्पादन बांधों की वजह से सैकड़ों परिवारों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। टिहरी से लेकर अन्य बांध परियोजनाओं में हजारों लोगों ने विस्थापन का दंश झेला है। एक बार फिर से उत्तराखंड के देहरादून स्थित विकासनगर क्षेत्र के गांव के लोग अपने पुश्तैनी घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। जिस गांव में वह पैदा हुए, बचपन बीता, शादी हुई और हर रीति-रिवाज का वह हिस्सा बने, आज वह गांव पानी में जलमग्न हो गया है। लोहारी गांव के लोगों का कहना है कि उनको इस बात का बहुत दुःख हो रहा है कि जिस गांव में उनका बचपन बीता, आज वो गांव हमेशा के लिए जलमग्न हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि आज वो अपनी जमीन और अपनों घर को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। हमारे बच्चे रो रहे हैं. अपनी पैतृक संपत्ति को इस तरह अपनी आंखों के सामने जलमग्न होते हुए देख रहे हैं। व्यासी बांध परियोजना का जलस्तर 669 मीटर तक पहुंचने के साथ ही कल सुबह यानी सोमवार को पानी खेतों स्कूल पंचायत घर और गांव के घरों तक पहुंचने लगा था। धीरे-धीरे शाम तक जलस्तर बढ़ता गया और घरों की दहलीज को लांघते हुए पानी ऊपर तक चढ़ने लगा है। यह बांध परियोजना 120 मेगावाट की परियोजना है, जिसका स्वामित्व उत्तराखंड के पास ही है। इस बांध की ऊंचाई 204 मीटर यानी 669 फीट है, जबकि इसकी उत्पादन क्षमता को 300 मेगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। इस परियोजना का काम साल 1987 में शुरू हुआ था, जिसको अब पूरा किया जा रहा है।

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तेज गर्मी के बीच पश्चिमी विक्षोभ दे सकता है राहत। 13 अप्रैल को कुछ जिलों में हल्की और मध्यम बारिश की संभावना।

देहरादून। मौसम विभाग की ओर से जारी तेज गर्मी के ऑरेंज व रेड अलर्ट के बीच एक पश्चिमी विक्षोभ की आहट राहत दे सकती है। मौसम विभाग ने आने वाले दो-तीन दिनों में राज्य में तापमान में वृद्धि की संभावना जताई है। साथ ही 13 अप्रैल को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।
राज्य के शेष जिलों के पर्वतीय हिस्सों में भी हल्की हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक तापमान में आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री का इजाफा हो सकता है। मैदानों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है।
जबकि पहाड़ों में 2000 मीटर से ऊपर व आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक जाने का अनुमान है। पहाड़ों में तापमान वृद्धि व बनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि में सहायक हो सकता है। उन्होंने जंगलों के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों से सतर्कता बरतने का सुझाव दिया है।

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करन माहरा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य।

देहरादून। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव हो रहा हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं बाजपुर से विधायक यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष, वही युवा और जोशीले नेता करण महरा को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होंगे है।

दिल्ली और देहरादून के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस आलाकमान ने इस बार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या दोनों को कुमाऊँ से ही बनाया जा रहा है, अनुभवी और युवा जोश से कांग्रेस अब भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी।

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सतपाल महाराज ने की ग्रामीणों से वनाग्नि पर नियंत्रण करने की अपील। कहा- सहभागिता से ही वन सम्पदा को बचाया जा सकता है।

देहरादून। प्रदेश के पर्यटन, लोक निर्माण, पंचायत राज, सिंचाई, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने गढ़वाल एवं कुमाऊं में आरक्षित वन क्षेत्र में दवानल पर नियंत्रण के लिए स्थानीय ग्रामीणों से आग्रह किया है कि वह भी इस कार्य में सरकार का सहयोग करें। प्रदेश के पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज ने गढ़वाल में दवानल की सात और कुमाऊं में कुल आठ घटनाओं में 4.75 हेक्टर वन क्षेत्र को हुए नुकसान को देखते हुए वन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करने के साथ-साथ स्थानीय लोगों से अनुरोध किया है कि वह आग पर नियंत्रण के लिए सरकार का सहयोग कर इसके फैलाव को रोकने का प्रयास करें।
महाराज ने अपने गढ़वाल भ्रमण के दौरान जगह-जगह जंगलों में लगी भयानक आग पर नियंत्रण के लिए विभागीय अधिकारियों को पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों और महिला मंगल दलों सहित स्वयं सहायता समूहों से अनुरोध किया है कि वह आग बुझाने में सहयोग करें ताकि वन संपदा के साथ-साथ बहुमूल्य जड़ी बूटियों को आग से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि जंगलों को आग से बचाए रखने में स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उनकी सहभागिता के बिना जंगलों में लगी आग के फैलाव को रोकना संभव नहीं है। इसलिए उनका अनुरोध है कि वह इस कार्य में आगे आकर सहयोग करें।

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टिहरी की सभी सस्ते गल्ले की दुकानें जल्दी जुड़ेंगी ऑन लाइन राशन वितरण प्रणाली से। उपभोक्ताओं को मिल पायेगी सुविधा।

टिहरी। टिहरी जिले की सरकारी सस्ता गल्लें की दुकाने जल्दी ही आन लाइन राशन वितरण प्रणाली से जुड़ जायेंगी। इन दुकानों को सुविधा युक्त बनाने की कवायद दो साल साल से चल रही थी। साल 2019 में टिहरी जिले की सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों को ऑन लाइन किये जाने की शुरुआत की गई थी, लेकिन दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिले की सभी दुकानें ऑन लाइन राशन वितरण प्रणाली से नहीं जुड़ पाई हैं। जिसके कारण उपभोक्ताओं को ऑन लाइन राशन वितरण की सुविधा नहीं मिल पा रही है। टिहरी जिले में सरकारी सस्ता गल्लें की 1064 दुकानें हैं। जिले के विभिन्न कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों वर्ष 2019 और 2020 में 356 दुकानदारों ऑन लाइन राशन वितरण हेतु लैपटॉप, प्रिंटर, डोंगल, बाइयोमीट्रिक मशीन के अन्य उपकरण दिये गये थे। इन सभी दुकानों में ऑन लाइन राशन वितरण का कार्य चल रहा है। बीते वर्ष ऑन लाइन राशन वितरण के लिये 708 दुकानकारों को ईपोस मशीनों से दी गई है, जिसमें से 305 सुचारु कार्य कर रही है। करीब 403 दुकानदारों को जो ईपोस मशीनें दी गई थी, मशीनों में लगे सिम कार्डों के सही तरिके से काम न करने के कारण ऑन लाइन राशन वितरण में दिक्कतें आ रही थी, जिसके बाद उक्त सिम कार्डों को वापस भेजा दिया गया, विभाग ने अब उन दुकानदारों को नये सिम जारी कर दिये हैं, जिसके बाद ऑन लाइन राशन वितरण कार्य शुरु हो जाऐगा। खाद्य आपूर्ति अधिकारी अरूण कुमार वर्मा ने कहा कि संचार सुविधाओं में दिक्कतें आने के कारण आन लाइन राशन वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण नही हो पा रहा था, लेकिन अब दिक्कतें दूर कर दी गई हैं।

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गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी होंगे सम्मानित।

संगीत नाट्यअकादमी पुरस्कार से होंगे सम्मानित। राष्ट्रपति द्वारा होंगे सम्मानित। देहरादून- अपने सुरीले आवाज और गीत संगीत और लेखनी से देश और दुनिया में लाखों लोगों के दिलों में जगह…

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जिलाधिकारी इवा ने किया एग्री विजनेस ग्रोथ सेन्टर का निरीक्षण। कृषक उत्पादों के विक्रय वाहन को किया रवाना।

टिहरी। टिहरी की जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर ख्यार्सी विकासखंड जौनपुर टिहरी गढ़वाल में विभिन्न कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उनके द्वारा कृषको के उत्पादों को विक्रय करने के लिए संचालित वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
उत्तराखंड सरकार के निर्देशों के अनुरूप 2019 में एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर ख्यार्सी विकासखंड जौनपुर टिहरी गढ़वाल में उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेस 2 टिहरी गढ़वाल द्वारा स्थापित किया गया था। इस ग्रोथ सेंटर का उद्देश्य स्थानीय कृषकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, विभिन्न प्रकार के उत्पादकों को एकत्रित कर उनका मूल्यवर्धन एवं संरक्षण करना है और विभिन्न प्रकार की बैंकिंग और इंपोर्ट आदि की सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह ग्रोथ सेंटर पिछले 2 साल से संचालित किया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण विभिन्न उत्पादों को एकत्रित करने में परिवाहन लागत अधिक आने पर ग्रोथ सेंटर संचालक द्वारा जिला प्रशासन से भार वाहन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, ताकि विभिन्न कृषि निवेशकों के उत्पादकों का ढुलान कार्य करने में आसानी हो सके। जिलाधिकारी द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन के सहयोग से 8 लाख 50 हजार की धनराशि जलागम विभाग को वाहन खरीदने के लिए उपलब्ध कराई गई। जिलाधिकारी ने एग्री बिजनेस ग्रोथ सेंटर को संचालित कर रहे ग्राम कृषक स्वायत सहकारिता सदस्यों को अपने उत्पादों को विक्रय करने के लिए सुभकामनायें देते हुए वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उप परियोजना प्रबंधक जलागम थत्यूड़ नवीन वर्फाल सहित अन्य मौजूद रहे।

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