रुद्रप्रयाग
पहाड़ी माल्टा का MSP बढ़ाने की मांग, ₹20-25 प्रति किलो करने की उठी आवाज
पहाड़ी माल्टा बन सकता हैं आर्थिकी का जरिया, समर्थन मूल्य बढ़ाने और प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की मांग
रुद्रप्रयाग विधानसभा से पूर्व विधायक प्रत्याशी मोहित डिमरी ने उत्तराखंड के प्रसिद्ध ‘पहाड़ी माल्टा’ के काश्तकारों की आर्थिक बदहाली और सरकार की उदासीनता पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पहाड़ी माल्टा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तर्कसंगत रूप से बढ़ाया जाए और जनपद में ही फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ स्थापित की जाएं।
एक बयान जारी करते हुए मोहित डिमरी ने कहा कि “पहाड़ी माल्टा सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि हमारे पहाड़ की पहचान और ग्रामीण आर्थिकी का प्रमुख आधार है। आज पहाड़ का काश्तकार जंगली जानवरों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से जूझते हुए माल्टा का उत्पादन कर रहा है, लेकिन बदले में उसे मेहनत के अनुरूप दाम नहीं मिल पा रहा है।”
उन्होंने वर्तमान समर्थन मूल्य को नाकाफी बताते हुए कहा कि सी-ग्रेड माल्टा का सरकारी समर्थन मूल्य मात्र ₹10 प्रति किलोग्राम के आसपास रखना किसानों के साथ भद्दा मज़ाक है। दूर-दराज के गांवों से सड़क मार्ग तक फसल लाने का ढुलान खर्च ही इससे अधिक बैठता है। परिणामस्वरूप, किसान या तो फसल को पेड़ों पर सड़ने के लिए छोड़ने को मजबूर हैं या फिर बिचौलियों के हाथों औने-पौने दामों पर बेच रहे हैं।
मोहित डिमरी ने सरकार के समक्ष मांग करते हुए कहा कि माल्टा के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को बढ़ाकर कम से कम ₹20 से ₹25 प्रति किलोग्राम किया जाए, ताकि बागवानी किसानों के लिए लाभकारी सौदा बन सके।
रुद्रप्रयाग सहित सभी पहाड़ी जिलों में ब्लॉक स्तर पर जूस, जैम और अन्य उत्पाद तैयार करने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और छोटे कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएं। गांवों के नजदीक ही सरकारी खरीद केंद्र (कलेक्शन सेंटर) खोले जाएं और ‘हिमालयन ऑर्गेनिक माल्टा’ के नाम से इसकी राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग की जाए।
मोहित डिमरी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि सरकार को वास्तव में पहाड़ों से पलायन रोकना है, तो केवल कागजों पर ‘माल्टा मिशन’ की घोषणा करने के बजाय धरातल पर ठोस नीति लागू करनी होगी, ताकि पहाड़ के किसानों को उनके पसीने की पूरी कीमत मिल सके।