उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के 15 वर्ष पूरे होने के बाद भी मानकों के अनुरूप लाइब्रेरी का निर्माण नहीं हो सका है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण कराने की योजना तैयार की है।
इस योजना पर छह करोड़ 12 लाख का खर्च आने की उम्मीद है। विश्वविद्यालय के इस प्रस्ताव को शासन ने संस्तुति के साथ अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को भेजा है।
यूजीसी के नियमों के अंतर्गत उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अब भी कई व्यवस्थाएं न होने के कारण विश्वविद्यालय को 12 बी की मान्यता नहीं मिल सकी है। अब विश्वविद्यालय इन व्यवस्थाओं को जुटाने में लगा है।
इसी के तहत कुलपति आवास, टाइप थ्री के आवास, गेस्ट हाउस, विज्ञान भवन समेत निर्माण से जुड़े कई प्रस्तावों को शासन को भेजा था जिन्हें वित्त समिति ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, अब केवल बजट स्वीकृति आनी शेष है। इसी के साथ मुक्त विश्वविद्यालय ने आधुनिक लाइब्रेरी निर्माण कराने का प्रस्ताव तैयार किया है। शासन ने अपनी संस्तुति के साथ इस डीपीआर को भारत तैयार को भेज दिया है।
