देहरादून
DM सविन बंसल की बड़ी कार्रवाई,जिले के दर्जनों जर्जर स्कूल भवन होंगे ध्वस्त
जिले में वर्षों से जर्जर अवस्था में पड़े विद्यालय भवनों को लेकर जिला प्रशासन ने ठोस और निर्णायक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में बच्चों की जान को जोखिम में डालने वाले स्कूल भवनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्पष्ट किया कि नौनिहालों के जीवन से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी की सख्ती के बाद मात्र 10 दिनों के भीतर 100 विद्यालयों के जर्जर भवनों की रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट में देरी को लेकर जिला प्रशासन द्वारा अपनाए गए कड़े रुख के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों की सूची विस्तृत रिपोर्ट सहित जिला प्रशासन को सौंप दी है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निष्प्रोज्य विद्यालय भवनों के आंगणन (एस्टिमेट) तैयार करने के आदेश दिए गए थे। इसके लिए 1 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है, ताकि ध्वस्तीकरण एवं आवश्यक सुरक्षा कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो।
स्कूलों की पुरानी और जर्जर बिल्डिंग को जल्द ही ध्वस्त किए जाने का फैसला सरकार ने लिया है. ये वो स्कूल हैं, जिनकी इमारतें इतनी कमजोर हो गई हैं कि बारिश या किसी भी बड़े हादसे के समय बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने शिक्षा विभाग से राजधानी के सभी स्कूलों की बिल्डिंग की रिपोर्ट मांगी थी. रिपोर्ट में सामने आया कि कई स्कूल सालों से जर्जर हालत में थे और इनमें बच्चों का पढ़ना खतरे से खाली नहीं है. कुल मिलाकर 100 स्कूलों की जांच की गई, जिसमें 13 माध्यमिक और 66 प्राथमिक स्कूल की इमारतों को असुरक्षित पाया गया.
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जिन विद्यालयों में वैकल्पिक शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध है, वहां तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जिन विद्यालयों में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, वहां पहले बच्चों की सुरक्षित पढ़ाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, उसके बाद ही ध्वस्तीकरण किया जाएगा। आंशिक रूप से निष्प्रोज्य भवनों में सुरक्षा मानकों के अनुरूप मरम्मत अथवा प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति में जोखिमपूर्ण भवनों में शिक्षण कार्य संचालित नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन समयबद्ध, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
