18 दरोगाओं को इधर से उधर किया , 8 चौकी इंचार्ज भी शामिल।

रुद्रपुर। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने जनपद के 18 दरोगाओं को इधर से उधर किया है। इनमें 8 चौकी इंचार्ज भी शामिल हैं. चौकी इंचार्ज कमाल हसन को चौकी से साइबर सेल में भेजा गया है। एक महिला दरोगा को लंबी छुट्टी के कारण महिला प्रकोष्ठ काशीपुरी से पुलिस लाइन भेजा गया है।
चौकी प्रभारी गूलरभोज जगदीश तिवारी को चौकी प्रभारी सरकंडा बनाया है। सरकंडा चौकी प्रभारी ललित बिष्ट को चौकी प्रभारी प्रतापपुर बनाया गया है। चौकी प्रतापपुर से अवनीश कुमार को प्रभारी गूलरभोज चौकी बनाकर भेज दिया है। वहीं, जसपुर थाने से कृष्ण कुमार को नादेही चौकी प्रभारी बना दिया है. प्रभारी चौकी नादेही के उप निरीक्षक दीपक कौशिक को प्रभारी चौकी सुल्तानपुर पट्टी भेजा है. सूर्या चौकी प्रभारी विनय मित्तल को रुद्रपुर बाजार चौकी प्रभारी बनाया है। सुल्तानपुर पट्टी के चौकी प्रभारी कमाल हसन से साइबर सेल भेजा है। वहीं, रुद्रपुर बाजार चौकी प्रभारी पूरन सिंह को चौकी सूर्या प्रभारी बना दिया है। इसके साथ ही प्रदीप मिश्रा पुलिस लाइन से थाना काशीपुर, जनार्दन भट्ट को थाना बाजपुर से थाना सितारगंज, रजनी गोस्वामी को पुलिस लाइन से थाना रुद्रपुर, बबीता गोस्वामी को थाना रुद्रपुर से थाना ट्रांजिट कैंप, सहदुलबहार को पुलिस लाइन से थाना किच्छा, हेमचंद सिंह को थाना किच्छा से प्रभारी चौकी सूतमिल बनाया है। इसके साथ ही अर्जुन सिंह को थाना प्रभारी जसपुर से रुद्रपुर थाना प्रभारी बनाया है। प्रवीण कुमार को थाना रुद्रपुर से जसपुर थाना प्रभारी बना दिया है। बीना पपोला को थाना काशीपुर से प्रभारी महिला प्रकोष्ठ काशीपुर बनाया है, जो थाना काशीपुर का विवेचनात्मक कार्य भी करेंगी. इसके साथ ही उप निरीक्षक सीमा कोली को महिला प्रकोष्ठ काशीपुर से पुलिस लाइन भेज दिया है।

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राज्य को शत प्रतिशत वेक्सीनेट करना प्राथमिकता- मुख्यमंत्री धामी।

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजीव नगर में कोविड-19 वैक्सीनैशन कैम्प का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनैशन अभियान भारत में चल रहा है। उत्तराऽण्ड में चार माह के भीतर शत प्रतिशत वैक्सीनैशन कर दिया जाएगा। बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिलों में पूर्ण वैक्सीनेशन किया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड को आवश्यकता अनुसार टीके उपलब्ध कराए जाने पर प्रधानमन्त्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि देश में न केवल कोविड का स्वदेशी टीका बनाया गया, हमने विश्व कल्याण की भावना से दूसरे देशों को भी उपलब्ध कराया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा भाव सुरक्षित उत्तराखण्ड स्वस्थ उत्तराखण्ड का है। कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी को कोविड की वैक्सीन लगा दी जाए।
केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि दुनिया में कोविड टीकाकरण सबसे ज्यादा भारत में हुआ है। युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनहित में अनेक योजनाएं लाई गई हैं। जिस गति और तन्मयता से उत्तराखण्ड में काम हो रहा है, उससे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का भी काम हो रहा है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डा- धन सिंह रावत ने कहा कि आज देहरादून जिले में एक दिन में रिकार्ड 1 लाख के करीब टीके लगाए जाएंगे। अगस्त माह में रायपुर विधानसभा क्षेत्र को 1 लाख वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी।
विधायक उमेश शर्मा काउ ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश के साथ ही रायपुर विधानसभा क्षेत्र में भी तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। इस अवसर पर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय जनता उपस्थित थी।

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जंगली मशरूम खाने के बाद मौत से मातम, प्रताप नगर में अब तक घटी दो घटनाएं।

टिहरी जिले के प्रताप नगर में अभी जंगली मशरूम खाने से पिता और पुत्री की मौत की चिता ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब एक और परिवार इस जहरीली मशरूम की भेंट चढ़ गया है।
खबर है कि प्रताप नगर के ही सुकरी गांव में जंगली मशरूम खाने से 13 साल की सलोनी सेमवाल, दादी विमला देवी, दादा सुंदरलाल सेमवाल की आज मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जंगली मशरूम खाने की वजह से 16 अगस्त को उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी। जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें ऋषिकेश के एम्स में भर्ती करवाया था। परिवार के तीन सदस्य 16 अगस्त से आईसीयू में ही भर्ती थे। जहां उनका इलाज चल रहा था। आज जिंदगी और मौत से लड़ रहे तीनों सदस्यों ने दम तोड़ दिया। शनिवार को ऋषि केश के पूर्णानंद घाट पर सुंदरलाल और उनकी पत्नी विमला का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें सुंदर लाल के दो बेटे सुरेश और प्रभुदत्त हैं। सुरेश देहरादून के होटल में काम करता है। सुरेश के 3 बच्चे थे जिनमें 2 बेटे और एक बेटी किरण उर्फ सलोनी थी। जिसकी जंगली मशरूम खाने से मौत हो गई। वहीं, दूसरे सुंदर लाल का दूसरा बेटे प्रभुदत्त पंजाब में नौकरी करता है। जिसकी भी एक बेटी है। उत्तराखंड में जंगली मशरूम अमूमन बरसात के मौसम में ही उगता है। लोग इसे सब्जी समझकर कई बार भूलवश खा लेते हैं। उत्तराखंड में पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं।

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बढ़ती मंहगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेसियों ने राज्य सरकार का पुतला फूंका।

*कांग्रेस ने बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ राज्य सरकार का किया पुतला दहन*

उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के आगमन पर जनपद के विभिन्न विकास खंडों के साथ साथ कांग्रेस जनों द्वारा बादशाहीथौल चंबा में बढ़ती हुई महंगाई एवं बेरोजगारी के खिलाफ राज्य सरकार का पुतला दहन किया

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव शांति प्रसाद भट्ट एवं शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र नौटियाल ने कहा कहा की आज रसोई गैस की किमत 890 रु प्रति सिलेंडर है जो कांग्रेस की सरकार में 400 रु का हुआ करता था। नाम उसका उज्जवला नहीं था मगर लोगों के घरों में गैस के सस्ते दामों की रोशनी जगमगा रही थी । आज आमजन भारी भरकम कीमत नहीं चुका सकते और ज्यादातर लोग फिर से लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं । लकड़ी के चूल्हों पर इसलिए कि कैरोसिन की पूरी सब्सिडी भी मोदी जी ने 1 अप्रैल 2021 से समाप्त कर दी और उसके दाम दो गुना से अधिक बढ़ा दिए।
चंबा नगर पालिका की अध्यक्ष सुमन रमोला एवं महिला कांग्रेस के अध्यक्ष दर्शन रावत ने कहा रसोई गैस की कीमतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि गरीब व्यक्ति तो दूर, आम परिवार भी वो कीमतें अदा करने में सक्षम नहीं हैं। सरकारी ऑडिट बताता है कि हर छठे लाभार्थी ने गैस सिलेंडर लेने के बाद एक बार भी दोबारा सिलेंडर नहीं भरवाया, जो इस योजना की विफलता का जीता-जागता उदाहरण है।
ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद डोभाल एवं शक्ति प्रसाद जोशी ने कहा कि पिछले 9 महीनों में मोदी सरकार ने रसोई गैस की कीमतों को 240 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ा दिया है, एलपीजी सब्सिडी को एक तरह से बिल्कुल समाप्त कर दिया है, जिसके कारण रसोई गैस 850 रुपए से 890 रुपए के बीच पहुंच गई है। लोग कोरोना की मार से अभी भी पीड़ित हैं, अर्थ व्यवस्था नकारात्मक है, गरीब लोग ज्यादा गरीब हो गए लेकिन इसके बावजूद इस घमंडी सरकार ने देश के गरीबों, मध्यमवर्गीय और गैर आयकरदाताओं और उज्जवला योजना लाभार्थियों को भी महंगाई से कोई राहत नहीं दी और अब उन्हें एक रसोई गैस सिलेंडर के लिए देश में कम से कम 834 रुपए जरूर देने पड़ रहे हैं।
उन्होनें कहा भारत में रसोई गैस के दाम सऊदी आराम्को के एलपीजी मूल्यों के आधार पर तय होते हैं, जो अब 611.14 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन हैं, जिस पर आज के डॉलर- भारतीय रुपए की 74.23 विनिमय दर से 45,365.92 रुपए प्रति मीट्रिक टन, यानि 45.36 रुपए एलपीजी गैस प्रति किलो का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बनता है। एक घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में 14.2 किलो गैस आती है, यदि उस गैस का आधार मूल्य की गणना की जाए, तो वह 644 रुपए 18 पैसे प्रति सिलेंडर बनता है। इस मूल्य पर मोदी सरकार द्वारा 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी, बोटलिंग चार्जेज, एजेंसी कमीशन, ट्रांस्पोर्टेशन और मुनाफे को जोड़कर देश के गरीबों व आम जनता से 850 रुपए से लेकर 900 रुपए वसूला जा रहा है, जो मोदी सरकार की गरीब और मध्यम विरोधी सोच को बेनकाब करता है।

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश राणा ने कहा कि उन्होनें कहा यूपीए की सरकार में एलपीजी का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 2012-2013 और 2013-2014 में 885.2 और 880.5 यूएस डॉलर था, लेकिन यूपीए की सरकार महंगे भाव से एलपीजी को खरीदकर आम जनता को भारी सब्सिडी देकर केवल 399- 414 रुपए प्रति सिलिंडर के भाव में देती थी। यूपीए की सरकार अब से 40 प्रतिशत से ज्यादा महंगे अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर एलपीजी खरीदकर देश की ग्राहकों को आज से आधे दामों पर सब्सिडी पर देती थी। इसी प्रकार पेट्रोल और डीजल पर भी जनता पर कम टैक्स लगाने के बावजूद कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर अंडर रिकवरी, यानि मूल्यों से बहुत कम वसूला जाता था।
उन्होनें कहा पेट्रोलियम प्लानिंग और एनालिसिस सेल के अधिकृत आंकड़े बताते हैं कि यूपीए सरकार ने 2011-12 में कांग्रेस-यूपीए सरकार ने देश की जनता से पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस पर 1,42,000 करोड़ रुपए की राहत दी, जो 2012-13 में 1,64,387 करोड़ रुपए और 2013-14 में 1,47,025 करोड़ रुपए हो गया था, जिसे यह सरकार 2016-17 में 27,301 करोड़, 2017-18 में 28,384 करोड़, 2018-19 में 43,718 करोड़ और 2019-20 में 26,482 करोड़ पर ले आई, किंतु इस वर्ष तो मोदी सरकार ने सभी सब्सिडियों के नाम पर केवल 12,995 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यदि यूपीए और भाजपा सरकारों द्वारा पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की अंडर रिकवरी और एक्साइज ड्यूटी वसूली को जोड़ लिया जाए, तो साफ जाहिर होता है कि यूपीए सरकार जहाँ एक तरफ कम टैक्स वसूलती थी, लेकिन पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस में जनता को ज्यादा राहत देती थी, दूसरी ओर भाजपा की सरकार ज्यादा टैक्स वसूलती है, लेकिन पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस में कोई राहत न देकर सीधी मुनाफाखोरी करती है। आज के समय में जो सब्सिडी वाला सिलेंडर 850 रुपये का बिक रहा है, वो कांग्रेस के समय 400 रुपये के करीब था। आज एलपीजी गैस के अंतर्राष्ट्रीय दाम कांग्रेस के समय से काफी कम हैं, लेकिन रसोई गैस सिलेंडर के दाम दोगुने हैं। इसलिए हमारी स्पष्ट मांग है कि उज्जवला सहित सब्सिडी वाली रसोई गैस की कीमतों को तत्काल घटा कर कांग्रेस सरकार के स्तर पर 400 रुपए प्रति सिलेंडर किया जाए।
उपरोक्त कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस के सचिव शांति प्रसाद भट्ट ,शहर कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र नौटियाल, चंबा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद डोभाल, चंबा शहर के अध्यक्ष राजेश्वर प्रसाद बडोनी ,नगर पालिका अध्यक्ष सुमना रमोला ,महिला कांग्रेस अध्यक्ष दर्शनी रावत, सीबी भंडारी ,रजनी भट, लक्ष्मी रावत ,नगर पालिका सभासद शक्ति प्रसाद जोशी ,पूर्व प्रधान सोहन वीर सिंह सजवान ,सौरभ तरियाल ,दीपक चमोली ,सौरभ राणा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद थे।

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विश्नोई ने संभाला टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार।

ऋषिकेश-06.08.2021: श्री आर. के. विश्नोई ने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया| उल्लेखनीय है कि श्री विश्नोई इससे पहले 01.09.2019 से निदेशक (तकनीकी) की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभालने के उपरांत श्री विश्नोई ने की मैनेजमेंट पर्सनल (केएमपी) और परियोजनाओं/विभागों के प्रमुखों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने रेखांकित किया कि उनकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता निगम को समकालीन विद्युत परिदृश्य में और अधिक प्रासंगिक व प्रभावी बनाने के साथ-साथ इन-हाउस इनोवेटिव इंटरवेंशन को बढ़ावा देना भी होगा। श्री आर.के. विश्नोई के पास जल विद्युत परियोजना के डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण में 34वर्षों से अधिक का बहुमूल्य अनुभव है। श्री विश्नोई वर्ष 1989 में इंजीनियर के पद पर टीएचडीसीआईएल से जुड़े और निगम में विभिन्न क्षमताओं में रहकर अपना योगदान देते रहे| वर्ष 2013 में वे महाप्रबंधक के पद तक पहुंचे और उसके बाद वर्ष 2016 में कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत हुए। सिविल डिजाइन विभाग का नेतृत्व करने के अलावा उन्होंने कार्यपालक निदेशक, विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना (वीपीएचईपी) 444 मेगावाट का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला । श्री विश्नोई ने टिहरी, कोटेश्वर एवं विष्णुगाड-पीपलकोटी जल विद्युत परियोजनाओं में अपने कार्यकाल के दौरान अनेक विशेष उपलब्धियां हासिल की |श्री विश्नोई ने बिट्स पिलानी (BITS-Pilani) से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने एमबीए की योग्यता भी प्राप्त की है |श्री विश्नोई ने कई प्रतिष्ठित एवं विश्वविख्यात संस्थानों मे जल विद्युत परियोजना के डिजाइन, इंजीनियरिंग और निर्माण से संबंधी व्याख्यान भी दिए|

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टिहरी बांध से प्रभावित लोगों को किये गये भूखंड आवंटित, 61 ग्रामीणों को लाटरी के माध्यम से दिये गये कृषि और आवासीय भूखंड।

टिहरी। टिहरी बांध से प्रभावित लोगों के विस्थापन की प्रक्रिया अब भी जारी है। नई टिहरी में टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित 61 पात्र ग्रामीणों को लाटरी के माध्यम से भूखंड आवंटित किये गये। पुनर्वास निदेशक व जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव की उपस्थिति में यह लाटरी प्रक्रिया सम्पन्न की गई। लाटरी की प्रथम पाली में 29 पात्र काश्तकारों में से 24 को कृषि एवं आवास भूखंड जबकि 5 लोगों को केवल कृषि भूखंड आवंटित किये गये। वंही दूसरी पाली में 32 आवासीय भूखंड लाटरी के माध्यम से आवंटित किये गये। इस लॉटरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिये वीडियोग्राफी भी की गई। जिलाधिकारी व पुनर्वास निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि शासन के निर्दशों के तहत यह पक्रिया की गई है। उन्होने कहा कि टिहरी बांध से प्रभावित लोगों के लिये विभिन्न जगहों पर भूखंड आवंटित किये जाने है, जिस क्रम में यह प्रक्रिया अपनाई गई है।

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नेपियर घास से दुग्ध उत्तपादन बढ़ेगा, ग्रामीण महिलाओं को मिलेगी कई तरह की राहतें। जिलाधिकारी ने बांटी नेपियर की पौध।

टिहरी। पर्वतीय महिलाओं का बोझ कम करने और पशुपालन को बढ़ावा देकर उनकी आर्थिकी को मजबूत करने के लिये नेपियर घास महत्वपूर्व साबित हो सकती है। इसी के उददेश्य से नेपियर घास की नर्सरी तैयार कर ग्रामीण महिलाओं को नेपियर घास रोपने के लिये दी गई। टिहरी की जिलाधिकारी ने ग्रामीण महिलाओं को नेपियर घास की पौध बांटी, जिसे वे अपने पास की जमीन और खेत की मेढ़ों पर आसानी से उगा सकती हैं। जिलाधिकारी इवा ने चम्बा ब्लाक के बुडोगी और जड़धार गांव में पंहुचकर काश्तकारों को नेपियर घास, अन्य चारा पत्ती के पौधों और कृषि यंत्रों का वितरण किया। इस मौके पर डीएम इवा ने बताया कि नेपियर घास पशुओं के लिये पोष्टिक और तेजी से उगने वाली घास है। पशुओं को इस घास को देने से जंहा दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा, वंही घास के लिये दूर दराज जाने से भी महिलाओं को राहत मिलेगी। उन्होने कहा कि महिलाओं को दूर जंगलों में जाना पड़ता है, जिस कारण महिलाये कभी कभार पहाड़ों से गिर जाती हैं और कभी जंगली जानवरों के हमले भी महिलाओं को झेलने पड़ते हैं। उन्होने कहा कि महिलायें यदि इस घास को अपने आस पास की जमीन पर उगायेंगी तो उन्हे कई तरह की सुविधायें होंगी।

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संभावित कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुये बच्चों की होगी हेल्थ स्क्रीनिंग, लक्षण आने पर अध्यापक पोर्टल पर दर्ज करेंगे जानकरी।

नई टिहरी। जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जिला बाल कल्याण समिति की बैठक सम्पन्न सम्पन्न हुई। बैठक में बताया गया कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर के दृष्तिगत बच्चों की हैल्थ स्क्रीनिंग हेतु कुल 6279 कर्मचारियों की सूची तैयार की जा चुकी है । जिसमे 1046 आशा, 2157 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व 3076 शिक्षक शामिल है। जिलाधिकारी ने कहा कि छात्रों की हैल्थ स्क्रीनिंग के लिए सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) एक पोर्टल निर्मित किया जा रहा है। जिसमे छात्रों में कोविड के लक्षण दिखाई देने पर सम्बंधित विद्यालय के अध्यापकों द्वारा पोर्टल पर जानकारी दर्ज की जाएगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि जिला स्तरीय समिति द्वारा कोरोना काल में अनाथ हुए 249 बच्चों के चिन्हीकरण के उपरांत 161 बच्चों का सत्यापन कर वात्सल्य योजना के लाभ हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है। सीएमओ ने बताया कि जनपद में 0-18 वर्ष के 1 लाख 48 हज़ार बच्चों को इम्युनिटी बूस्टर दिए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। जिलाधिकारी ने सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को स्कूल बसों में मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है। इस हेतु उन्होंने स्कूल प्रबंधन/संचालको को पत्र जारी करने को कहा है।
जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए विद्यालय खोले गए हैं। जिसमें अत्यधिक ऐतिहात बरतने की आवश्यकता है। इस हेतु उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को एसओपी का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संजय जैन, मुख्य शिक्षा अधिकारी एसपी सेमवाल, पुलिस उपाधीक्षक महेश चंद्र बिंजोला, जिला प्रोबेशन अधिकारी अविनाश भदौरिया, अध्यक्ष रॉड्स सुशील बहुगुणा, प्रभा रतूड़ी आदि उपस्थित थे।

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टिहरी में बारिश से नदियां उफान पर, कहीं सड़कें बंद तो कंही खेतों को हुआ नुकसान।विधुत आपूर्ति भी ठप्प।

उत्तराखंड में पिछले चौबीस घण्टों से आफत के रूप में बरस रही भारी वर्षा व बादल फटने की घटनाओं से अफरा तफरी मची हुई है जन जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। सीमांत दुर्गम घनसाली क्षेत्र के बाल गंगा घाटी के मेड गॉव में बादल फटने से मेड गदेरा ऊफ़ान् पर है कई के घरों में बाढ़ का पानी गुसने से जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है एक व्यक्ति घायल हो रखा है। कृषि भूमि को नुकसान हुआ है सड़क मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गया है। पोनाडा गोनागढ में बाढ़ से कृषि भूमि को भारी नुकसान हुआ है। भिलंगना घाटी में सभी गाढ़ गदेरे ऊफ़ान पर है सामाजिक कार्य कर्ता डॉ जय देव पैन्यूली ने बताया कि घुत्तू बाजार , घुत्तू गंगी रोड़ पर मलेथि बाजार में घरों व दुकानों में पानी घुसने से लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। क्षेत्र में तमाम सड़के बाधित है। ग्राम पंचायत सौड़ में हुनेश्वर् मंदिर के पिच्छे दिवाल ढह गयी है। लगातार बारिस से विधुत , पेयजल आपूर्ति बाधित हो रखी है गयारह गॉव हिंदाव में बिधुत आपूर्ति एक ही फीडर से होने तथा बिधुत लाइन में टूट फुट होने से बिधुत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। क्षेत्र के सभी गाढ गदेरे नदी नाले ऊफ़ान् पर है। शासन प्रशासन हालात का जायजा ले रहा है । तहसीलदार घनसाली आशीष घिल्डियाल ने बताया कि क्षेत्र में स्थिति सामान्य है ।

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फारेस्ट गार्ड भर्ती अब जिला स्तर पर होगी, नई टिहरी पंहुचने पर वन मंत्री हरक सिंह रावत का जौरदार स्वागत।

एंकर- उत्तराखण्ड के वन मंत्री व टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री डा. हरक सिंह रावत के टिहरी पंहुचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मंत्री ने यंहा वन विभाग द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जंहा उन्होने वृक्षारोपण कर सभी से पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। वन मंत्री ने कहा कि वन विभाग में काफी समय से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, उन्होने कहा कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती प्रक्रिया अब अधीनस्थ लोक सेवा चयन आयोग के बजाय जिला स्तर पर होगी, जिससे जिले के युवाओं को मौका मिलेगा। मंत्री ने कहा कि जंगलों में लगने वाली विनाशकारी आग से होने वाली क्षति को बचाने के लिये मानव संशाधनों की आवश्यक्ता है, जिसे जल्दी पूरी करने की प्रक्रिया चल रही है। वन मंत्री ने कहा कि वन विभाग में उपरी स्तर पर र्प्याप्त अधिकारी कर्मचारी है, लेकिन नीचे के स्तर पर कर्मचारियों का आभाव बना हुआ है। मंत्री ने नई टिहरी भाजपा कार्यालय में जाकर भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक में भी हिस्सा लिया, जिसके बाद उन्होने जिला मुख्यालय में जिला योजना समिति की समीक्षा बैठक भी ली।

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