मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ को दी 112 करोड़ की सौगात, आपदाग्रस्त बरम भी पहुंचे सीएम रावत

पिथौरागढ़ । मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज शुक्रवार को पिथौरागढ़ के विकास हेतु कुल 112 करोड़ 47 लाख 11हजार की लागत के 27 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिसमें 32 करोड़, 30 लाख, 63 हजार रूपये की लागत से निर्मित 15 योजनाओं का लोकार्पण एवं 80 करोड़, 16 लाख, 48 हजार रूपये की लागत की कुल 12 विकास कार्यों का शिलान्यास शामिल है।
देवसिंह मैदान में स्थित नवनिर्मित बहुमंजिला कार पार्किंग के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के आज साढ़े तीन साल पूर्ण हो रहे हैं। सरकार द्वारा इन साढ़े तीन सालों में राज्य के विकास हेतु जो वादे किये गये थे उनमें से अधिकांश पूर्ण कर लिये गये हैं। शेष विकास कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। सरकार द्वारा राज्य में इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर पहाड़ों के लिए 40 हजार करोड़ के एम0ओ0यू0 साइन किये गये, इनमें से अनेक होटल व्यवसाय के क्षेत्र में भी कार्य हुए जिनसे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिला है जिसका सीधा लाभ स्थानीय जनता को मिल रहा है। वर्तमान में सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ाये जाने हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य कराये जा रहे हैं जिसमें से 800 करोड़ की सोलर फार्मिंग का कार्य प्रारम्भ हो गया है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि स्वरोजगार के क्षेत्र में राज्य में 10 हजार नौजवानों को मोटर बाईक टैक्सी दी जा रही है, इसके अतिरिक्त कैंपा के तहत 40 हजार लोगों को प्रत्येक गांव में ही कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों एवं काश्तकारों को बन्दरों से होने वाले नुकसान को रोके जाने हेतु सरकार द्वारा प्रदेश में 25 हजार बन्दरों की क्षमता वाले 04 बन्दरबाडे बनाये जा रहे हैं जिसका शिलान्यास आगामी 09 नवम्बर 2020 को किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में समय-समय पर सरकारी विभागों में नौकरी हेतु भर्तियां की गयी, वर्ष 2017 में राज्य में 1084 चिकित्सक तैनात थे जो आज 2500 तक हो गये हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से शीघ्र ही 4 हजार नयी भर्तियां की जायेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य की कुल 86 प्रतिशत साक्षरता दर है इससे शत प्रतिशत करने के लिये एक पढ़े, एक को पढ़ायें के तहत राज्य की निरक्षरता को दूर कर उत्तराखंड को निरक्षरता से दूर किया जा सकता है।

देवसिंह मैदान स्थित पार्किंग स्थल के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने देवसिंह खेल मैदान को एक ऐतिहासिक खेल मैदान बताते हुए जिलाधिकारी को खेल मैदान के सुधारीकरण एवं कार पार्किंग की ओर दर्शक दीर्घा बनाये जाने हेतु आगणन तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने इससे पूर्व जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र बरम में आपदा से प्रभावितों हेतु स्थापित राहत शिविरों का स्थलीय भ्रमण कर आपदा प्रभावितों से मुलाकात भी की। उन्होंने जिला मुख्यालय में एडीबी पर्यटन द्वारा नवनिर्मित बहुमंजिला कार पार्किंग तथा निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण भी किया।
इस अवसर पर विधायक पिथौरागढ़ चंद्रा पंत, गंगोलीहाट मीना गंगोला, डीडीहाट विशन सिंह चुफाल,राज्य मंत्री शमशेर सत्याल, राज्य मंत्री फकीर राम टमटा, अध्यक्ष जिला पंचायत दीपिका बोहरा,कुमाऊं मंडल विकास निगम के अध्यक्ष केदार जोशी, आयुक्त कुमॉऊ अरविन्द सिंह ह्यांकी, पुलिस महानिरीक्षक कुमांऊ अजय रौतेला, जिलाधिकारी डा. विजय कुमार जोगदण्डे, पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी, मुख्य विकास अधिकारी सौरभ गहरवार एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसान विरोधी कानून के खिलाफ रखा मौन एवं उपवास

देहरादून, 18 सितम्बर।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज गांधी पार्क में केन्द्र सरकार के तीन किसान विरोधी अध्यादेश, जिन्हें संसद के माध्यम से कानून बनाकर किसानों की कमर तोड़ने की साजिश की गई है, के विरोध में अपना पूर्व निर्धारित मौन व्रत व उपवास प्रातः 09-45 पर आरम्भ किया। हालांकि हरीश रावत 9 बजकर 20 मिनट पर गांधी पार्क पहुॅचे। उन्होंने पार्क के अन्दर जाकर महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्पाजंलि अर्पित कर ठीक 09 – 45 से 11-45 तक मौन व्रत व उपवास पर बैठे। उपवास-मौन व्रत समाप्ति पर उन्होंने कहा कि देश भर के किसान उपरोक्त तीनों काले कानूनों के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में भी किसान उपरोक्त काले कानूनों के विरुद्ध अपनी आवाजें बुलंद कर चुके हैं। तीनों कानूनों को संसद में पास कराये जाने के कुप्रयास के विरुद्ध मेरा ये उपवास-मौन व्रत है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में एक विधेयक पास भी हो चुका है। पूरे देश का किसान आज आशंकित है कि उनकी जमीन व किसानों के अधिकार सब खतरे में हैं। डैच् यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि किसानों को उसकी फसल पर एक न्यूनतम मूल्य की गारंटी होता है, उसको भी समाप्त कर कारपोरेट जगत की कम्पनियों के हितों के लिये खेती व किसानों को बर्बाद करने का षंडयत्र किया जा रहा है। आज मैं उसी षड़यत्र के विरुद्ध इस उपवास व मौन व्रत पर बैठा हूं। पंजाब, उत्तराखंड व देश के किसानों के साथ मैं अपनी भावनात्मक एकता प्रकट करना चाह रहा हूं। यही अहिंसात्मक सत्याग्रह का रास्ता गांधी बाबा ने दिखाया था। वहीं उन्होंने बेरोजगारी पर भी केन्द्र व राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण करोड़ों लोग बेरोजगार हो गये हैं। तमाम सरकारी व निजी छोटे बड़े उद्योगों से लोगों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। पहले से चौपट की गई अर्थव्यवस्था के प्रभाव के कारण व लॉकडाउन में भी लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार खोना पड़ा है। सरकारें या तो परिक्षाएं नहीं करा रही हैं या परिक्षाओं के नतीजे घोषित नहीं किये जा रहे हैं और जो नतीजे पूर्व में घोषित हो चुके हैं उनमें नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। देश व राज्य में लाखों करोड़ों पद रिक्त पड़े हैं। बेरोजगार दर दर की ठोकर खाते घूम रहे हैं।

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पोषण माह के तहत एक दिवसीय गोष्ठी का आयोजन, कुलपति और सीडीओ रहे मौजूद

वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उत्तराखण्ड वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय पोषण माह के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया। टिहरी के रानीचैंरी स्थित वानिकी महाविद्यालय परिसर के कृषि विज्ञान केन्द्र में आयोजित इस गोष्ठी में महिलाओं और बच्चों के बेहतर पोषण पर जौर दिया गया। गोष्ठी में पोषण के पांच सूत्रों सुनहरे हजार दिन, ऐनीमियां, डायरिया, स्वच्छता और पोष्टिक आहार के बारे चर्चा की गई। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ए के कर्नाटका और सीडीओ टिहरी सहित आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां मौजूद रही। गोष्ठी को सम्बोधित करते हुये कुलपति ने कहा कि सही पोषण न मिल पाने के कारण महिलायंे और बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। उन्होने कहा कि लोगों की जीवन शैली में बदलाव का असर भोजन पर पड़ रहा है और कई लोग बिना पोषक तत्वों के भोजन की आदत डाल चुके है, जिसका असर सीधे तौर पर उनके शरीर पर पड़ रहा है। कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय पोषक तत्वों से भरपूर भोजन पर विभिन्न शोध कर रहा है। उन्होने कहा कि पर्वतीय इलाकों में पोषक तत्वों से भरपूर भोजन उत्तपादित होता है, जिसमें मंडुआ, झंगोरा और रामदाना सहित कई प्रकार की फसलें हैं। विश्वविद्यालय पर्वतीय फसलों से बनाये जाने वाले उत्तपादों पर जौर दे रहा है। इस मौके पर सीडों टिहरी अभिषेक रूहेला ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और बाल विकास विभाग की मदद से ग्रामीण और शहरी इलाकों में सही पोषण से सम्बन्धित जानकारी और सामग्री उपलब्ध कराई रही है, जिससे कुपोषण की समस्या से बचा जा सके।

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कोविड-19 के नियमों की अनदेखी की तो होगी कार्यवाही- मंगेश घिल्डियाल

नई टिहरी। जनपद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ एक बैठक सम्पन्न हुई।

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कोरोना के चलते नई टिहरी बाजार आज बंद

टिहरी. जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल जी ने जिला मुख्यालय स्थित चार कंटेन्मेंट जोन ढुंगीधर पुलिस चौकी के पास, बौराड़ी स्टेडियम के दक्षिण दिशा व पूरब दिशा में बने कंटेन्मेंट जोन, सेक्टर 9 ई व पोस्ट आफिस कालोनी का निरीक्षण किया. जिलाधिकारी ने जिला मुख्यालय के मुख्य बाजारों नई टिहरी व बौराड़ी आज पूर्णतः बंद करते हुए इस दौरान बाजार को लगातार सैनिटाइज करने के निर्देश दिए हैं.

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अब नहीं बन रहे हैं इंटरडिस्ट्रीक के पास

अब नहीं हो रहा देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन अब नहीं हो रहा देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशनअब नहीं हो रहा देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशनअब नहीं हो रहा देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशनअब नहीं हो रहा

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कचरे के पृथकीकरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया

टिहरी। नगर पालिका परिषद टिहरी द्वारा शुक्रवार को सोर्स ऑफ सिग्रीगेशन के तहत नगर के विभिन्न क्षेत्रों में डोर टू डोर सेवा में लगे वाहनों के साथ कॉलोनी, सेक्टर, मोहल्लों मैं जाकर जन जागरूकता अभियान संचालित किया गया जिसमें जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल द्वारा वार्ड संख्या 9 ई ब्लॉक एवं सी ब्लॉक नई टिहरी में स्वयं उपस्थित होकर कार्य का निरीक्षण किया गया जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा पाया गया कि कुछ राजकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा अभी तक अपने घरों का कूड़ा गीला एवं सूखा पृथक पृथक कर नहीं दिया जा रहा है

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‘बच्चों का साल बचाने के लिए परीक्षाएं कराना जरूरी’ : NEET-JEE मामले में शिक्षा मंत्रालय का बयान

EE Main And NEET: केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा है कि NEET और JEE एक्जाम को लेकर कोई पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है. छात्र-छात्राएं यह परीक्षाएं देना चाहते हैं. इन परीक्षाओं में कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी को लेकर एसओपी (SOP) का दृढ़ता से पालन किया जाएगा. परीक्षा केंद्रों पर एसओपी लागू करने के लिए प्रशिक्षण जारी है. सूत्रों ने बताया कि राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे बाढ़ प्रभावित इलाकों के छात्र-छात्राओं की मदद करें.

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हाथ का गलत ऑपरेशन करने का आरोप लगाकर सीएमएस को घेरा

काशीपुर। एक युवती ने सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर पर हाथ का ऑपरेशन करते समय लापरवाही बरतने का आरोप लगाकर हंगामा किया। एक दूसरे हड्डी रोग विशेषज्ञ के दोबारा ऑपरेशन करने के आश्वासन पर युवती शांत होकर घर चली गई।

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यूओयू में बनेगी आधुनिक लाइब्रेरी,भेजी सवा छह करोड़ की डीपीआर

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के 15 वर्ष पूरे होने के बाद भी मानकों के अनुरूप लाइब्रेरी का निर्माण नहीं हो सका है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण कराने की योजना तैयार की है।

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