उत्तराखण्ड
मानसून सत्र:गैरसेंण के भराड़ीसैंण में 19 से 22 अगस्त तक होगा मानसून सत्र
गैरसैंण में 19 अगस्त से शुरू होने जा रहा विधानसभा का मानसून सत्र चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। भारी बारिश और आपदा के बीच सरकारी मशीनरी के सामने आपदा से निपटने और सत्र के सफल संचालन की दोहरी चुनौती रहेगी। हालांकि विधानसभा सचिवालय ने अपने स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। विस की एक टीम पहले ही रवाना हो चुकी है। दूसरी टीम रविवार को गैरसैंण रवाना होगी। शनिवार को भी विधानसभा सचिवालय में अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप देते रहे। वर्तमान में मौसम के तेवरों के देखते हुए ही तैयारी की जा रही है। मालूम हो कि राज्य में अगस्त के महीने में लगातार भारी बारिश हो रही है।
जिसमें एक बार फिर देहरादून या गैरसेंण में से विकल्प पर मंथन किया जा रहा था। लेकिन सरकार ने गैरसेंण में ही मानसून सत्र कराने का फैसला लिया है। इस बीच स्पीकर ऋतु खंडूरी भूषण की सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात हुई है। जिसमें माना जा रहा है कि सत्र की कार्यवाही को लेकर बातचीत हुई है।
इस बार मानसून सत्र में संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा सुबोध उनियाल को सौंपा गया है। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद सुबोध उनियाल पर सीएम धामी ने विश्वास जतया है। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने मानसून सत्र के लिए विभिन्न विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक में सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में सत्र को सुचारु संचालन के लिए कई निर्णय लिए गए।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में 19 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सत्र के लिए अब तक 32 विधायकों से 547 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सत्र के लिए हमारी तैयारी पूरी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारा विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, जिसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। कहा कि जैसा कि पहले से ही प्रस्तावित था, सत्र भराड़ीसैंण में होगा, उसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। पहले सभी तरह की बातचीत होती हैं। हम सत्र के लिए तैयार हैं। इस बीच विपक्ष ने भी सत्र को लेकर तैयारियां शुरू कर दिया है। भराड़ीसैंण में सत्र हंगामेदार होने की उम्मीद लगाई जा रही है। धराली आपदा को लेकर सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। साथ ही कई विधेयकों पर चर्चा होगी।
