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उत्तराखंड में 623 पोलिंग बूथ बढ़े। इस बार उत्तराखंड में कुल 11,447 मतदान केंद्र होंगे।

टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। यंहा चतुर्थ श्रेणी के 35 पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों का फिजिकल और इंटरव्यू चल रहा है।इन 35 पदों के लिए कुल 1857 अभ्यार्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें से 750 अभ्यार्थियों ने फिजिकल क्वालीफाई किया है, इसके बाद इन अभ्यार्थियों के इंटरव्यू लिए जा रहे है जहां उनके डॉक्यूमेंट्स चैक करने की प्रक्रिया चल रही है। टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष का कहना है कि भर्तियों में पारदर्शिता अपनाई जा रही है और शासन द्वारा जारी मानकों के आधार पर प्रक्रिया अपनाई गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि भर्ती को लेकर किसी के बहकावे में न आएं, रिजल्ट के बाद भी किसी का कोई आब्जेक्शन होता है तो दोबारा से रिजल्ट देख सकते हैं। इस पद के लिए योग्यता हाईस्कूल पास रखी गई है।

टिहरी। उत्तराखण्ड क्रांँति दल ने विधानसभा चुनाव 2022 के लिए 16 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमे टिहरी विधानसभा जिला मुख्यालय की सीट पर उतराखण्ड राज्य आंदोलनकारी एवं एस आर टी कैम्पस टिहरी की पूर्व छात्रसंघ सचिव उर्मिला महर सिलकोटी को भी उम्मीदवार घोषित किया गया है। उक्रांद ने तेज तर्रार युवा नेत्री उर्मिला महर सिलकोटी पर दाँव लगाकर राष्ट्रीय दलों को सीधी चुनोती दी है।
उर्मिला महर सिलकोटी का 1994 से अब तक लंबा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन रहा है। छात्र जीवन से ही उर्मिला ने अपनी एक अलग छवि बनाई है। उनके पति सैना मे वीरता पदक से सम्मानित सैनिक हैं ।
महिलाओं और युवाओं के बीच अच्छी छवि के साथ ही उच्च शिक्षित युवा प्रत्याशी जनता के बीच एक विकल्प के रूप मे चर्चा में है और जनता से मदद की अपील भी करती हुई दिखाई देती हैं, संसाधनों की कमी के बाबजूद भी उर्मिला महर सिलकोटी बडे नेताओं को सीधी टक्कर देंगी । इस सीट पर
एक ओर पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनै भाजपा और कांग्रेस के प्रत्यासी मैदान में होंगे, वंही उर्मिला भी जोरदार तरीके से ताल ठोक रही है। उर्मिला अपनी तैयारियों में पिछले दो साल से जुटी हुई है। तेजतर्रार इस नेत्री ने पूर्व में ही कई गांवों में जन सम्पर्क किया है। चुनाव की नजदीकी को देखते हुए उर्मिला ने अपना जन सम्पर्क तेज कर दिया है। उर्मिला का कहना है कि टिहरी की जनता पूर्व में कई नेताओं को देख चुकी है, इसलिए इस बार जनता नया बदलाव करेगी। उन्होंने कहा कि जनता का सहयोग और मत मिला तो वह टिहरी का समग्र विकास करेंगी।

कार्यालय जिला सूचना अधिकारी टिहरी गढ़वाल।
जिलाधिकारी /जिला निर्वाचन अधिकारी इवा श्रीवास्तव ने
विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के सफल सम्पादान हेतु नामित नोडल अधिकारी की बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि अधिकारियों को सौंपे गये दायित्वों का निर्वाहन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य हेतु लगाई गई ड्यूटी में कोई भी अधिकारी इसी भी प्रकार की हीलाहवाली न बरती जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी निर्वाचन के कार्यो से अवमुक्ति संबंधी शिकायत को लेकर जिला कार्यालय के चक्कर न लगाए। स्पष्ट किया कि किसी भी अधिकारी को चुनाव ड्यूटी से मुक्त नही किया जाएगा यथा जिला कार्यालय के चक्कर लगाना व्यर्थ होगा।
जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी ने समस्त नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होने वाले दिशा निर्देशों का भली-भांति अध्ययन करते हुए अक्षरशः अनुपालन करते हुए ससमय सभी तैयारियां पूरी करना सुनिश्चित करें।
बैठक में नोडल अधिकारी स्वीप/मुख्य विकास अधिकारी नमामि बंसल, डीडीओ सुनील कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी (समन्वयक स्वीप) एसपी सेमवाल, सतीश चन्द्र नौटियाल, अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान, युवराज सिंह अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, कमल सिंह नेगी, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग सहित अन्य नोडल अधिकारी भी उपस्थित थे।

टिहरी। राजस्व निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक एवं राजस्व सेवक संघ से जुड़े कर्मचारियों ने विभिन्न तहसील मुख्यालयों पर कलमबन्द हड़ताल शुरू कर दी है। नई टिहरी तहसील में भी राजस्व निरीक्षकों और उपनरीक्षकों ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। संघ से जुड़े कर्मचारियों का कहना है कि मांगों को लेकर पूर्व में कई बार सरकार से मांग की जा चुकी है, लेकिन उनकी मांग को अनदेखा किया जा रहा है। आन्दोलन कर रहे राजस्व निरीक्षकों का कहना है कि राजस्व परिषद द्वारा राजस्व नीरीक्षक और कानूनगो के पदों को एकीकृत कियंे जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है, जिस पर उनकी आपत्ती है। कर्मचारियों ने कहा कि पटवारियों की समान काम, समान वेतनमान और समान संशाधन की मांग पर भी कोई कार्यवाही नही की जा रही है। संघ ने मांग की है कि उनके उच्चीकृत वेतनमान को लेकर राजस्व परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेजा था, इस पर भी कोई कार्यवाही नही की जा रही है। राजस्व निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर कार्यवाही नही हो जाती तब तक उनकी यह अनिश्चितकालीन कलमबन्द हड़ताल जारी रहेगी।

चमोली। जनपद स्थित घाट ब्लॉक के दूरस्थ गांव घुनी में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो हो गयी। परिवार के मुखिया का शव रस्सी से झूलता पाया गया। जबकि दुसरे कमरे में मृतक की पत्नी और तीन बच्चे मृत पाए गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी। सूचना मिलने के बाद मौके पर उपजिलाधिकारी चमोली सहित राजस्व, रेगुलर पुलिस की टीम पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी है। मौत के कारणों का अभी कुछ पता नहीं चल पाया है।
मिली जानकारी के अनुसार घुनी गांव निवासी दिनेश लाल पुत्र ध्यानी राम पीआरडी में कार्यरत थे। घुनी गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य हरीश रावत ने बताया कि ग्रामीणों को घटना में दिनेश लाल का शव रस्सी से लटका मिला और बाकी 4 सदस्य संदिग्ध अवस्था में घर के अंदर ही मृत पाए गए। दिनेश का शव घर के एक कमरे में रस्सी के सहारे छत पर लगे हुक पर फांसी से लटका हुआ था। नायब तहसीलदार घाट धीरेंद्र राणा ने बताया कि मृतकों में दिनेश लाल (38 वर्ष), उनकी पत्नी बीरा देवी (35 वर्ष), बेटी नेहा (13 वर्ष), बेटा अरुण (8 वर्ष) व बेटा अक्षय (7 वर्ष) शामिल हैं। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई डाक्टरों की टीम को बुलाकर ही गांव में ही करवाई गयी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गयी। पूरे घुनी गांव में मातम पसरा हुआ है।

टिहरी के चम्बा से चिन्यालीसौड़ तक बनी हुई ऑल वेदर रोड से हुये परिसम्पतियों के नुकसान की क्षतिपूर्ति समपार्श्विक क्षति नीति के तहत किया जायेगी। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह विष्ट की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिये हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिका में जिन मामलों को उठाया गया है और यदि सड़क निर्माण के कारण अधिग्रहित भूमि के अलावा अन्य नुकसान हुआ है, तो संयुक्त निरीक्षण कराकर कोलेट्रल डेमेज पॉलिसी के तहत नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाय। नई टिहरी मे आयोजित एक पत्रकार वार्ता में जोत सिंह विष्ट ने कहा कि इस सड़क के कारण अधिग्रहित भूमि के आलावा लोगों के रास्तों ,खेतों और पेयजल स्रोतों का नुकसान हुआ है, लेकिन बार बार जिला प्रशासन और राज्य सरकार से क्षतिपूर्ति के लिये मांग करने पर भी कोई कार्यवाही नही की गई। प्रशासन की अनदेखी और जनता की दिक्कतों को देखते उन्हे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करनी पड़ी, जिसकी पहली ही सुनवाई में हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को मामलों को निपटाने के आदेश दिये हैं। उन्होने कहा कि यदि अब भी प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नही की जाती है तो इसे फिर से कोर्ट के संज्ञान में लाया जायेगा।

टिहरी – स्कूली बच्चों को पोक्सो एक्ट बाल शोषण से बचाव आदि कानून की जानकारी। स्कूली बच्चों को पोक्सो एक्ट, बाल शोषण, घरेलू हिंसा सहित अन्य कानूनी जानकारी देेने के…